Yogi government gift : योगी सरकार बीसी सखियों को देगी दो-दो साड़ियों का गिफ्ट, साढ़े 22 करोड़ रुपये जारी

Yogi government gift : योगी सरकार जल्द ही प्रदेश की महिलाओं को दो-दो साड़ियों का तोहफा देने जा रही है। इसके सरकार की तरफ से 1 लाख 16 हजार साड़ियों का ऑर्डर दिया गया है, जिसके लिए सरकार की तरफ से करीब साढ़े 22 करोड़ की राशि भी जारी कर दी गई है। इन साड़ियों को हथकरघा बुनकर तैयार कर रहे हैं।

Yogi government gift : योगी सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। प्रदेश में हथकरघा बुनकरों को रोजगार देने के लिए सरकार एक लाख 16 हजार साड़ी खरीदेगी। इसके लिए सरकार की तरफ करीब साढ़े 22 करोड की राशि जारी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि इन साड़ियों को यूपी सरकार बीसी सखी योजना के तहत कार्य करने वाली महिलाओं बांटेगी। प्रत्येक महिला को वर्दी के रूप में दो साड़ियां दी जाएंगी। महिलाओं को सिर्फ हैंडलूम बुनकरों की साड़ियां ही दी जाएंगी, ताकि हथकरघा उद्योग को भी बढ़ावा मिल सके। इस कार्य में शामिल बुनकरों को मजदूरी के रूप में 750 रुपये प्रति साड़ी का भुगतान किया जाएगा।

यूपी हैंडलूम के एमडी केपी वर्मा के अनुसार, प्रदेश में फिलहाल 58 हजार बीसी सखी के रूप में महिलाएं काम करती हैं। योगी सरकार की ओर से अब इन सभी महिलाओं को दो-दो साड़ियां वर्दी के रूप में गिफ्टी की जाएंगी। निफ्ट रायबरेली के डिजाइनों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंजूरी दे चुके हैं। इसके साथ ही साड़ियों काे बनाने का कार्य भी तेज गति से चल रहा है। बताया जा रहा है कि एक साड़ी की दाम 1934.15 रुपये हैं। सरकार की तरफ से विभाग को 1 लाख 16 हजार साड़ी और ड्रेस सामग्री को लेकर 22 करोड़ 43 लाख 61 हजार 4 सौ रुपये की राशि जारी कर दी गई है।

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5 कंपनियों को सौंपा गया काम

बता दें उत्तर प्रदेश हथकरघा विभाग की ओर से साड़ी बनाने का कार्य 5 कंपनियों को सौंपा गया है। जिनमें वाराणसी की तीन और एक-एक आजमगढ़ और मऊ की कंपनी है। विभाग पूर्व में ही 537 बुनकरों को 1.20 करोड़ का भुगतान कर चुका है। बताया जा रहा है कि फिलहाल 12 हजार 8 सौ 37 से ज्यादा साड़ी तैयार भी हो चुकी हैं।

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बिचौलियों की भूमिका भी खत्म

केपी वर्मा ने बताया कि कोरोना महामारी के दौर में बुनकरों के सामने आर्थिक संकट आ गया था। उसी को देखते हुए योजना बनाकर बुनकर को रोजगार के साधन उपलब्ध कराए गए हैं। इस योजना में बिचौलियों की भूमिका को भी खत्म किया गया है। राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है।