71 नई लोकेशन के साथ 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी

अचल संपत्तियों के बाजार मूल्य निर्धारित

मंडला. मंडला शहर और आसपास के गांवों के 480 स्थलों के सम्पत्ति गाइडलाइन मूल्य एक अप्रैल से 25 फीसदी तक बढ़ जाएंगे। इसके साथ ही दूसरी तहसील के शहरी और ग्रामीण इलाकों में भी पिछले सम्पत्ति मूल्य से अधिक पर स्टाप ड्यूटी देनी पड़ेगी। जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इस वृद्धि का कारण पिछले पांच साल से सम्पत्ति मूल्य गाइड लाइन दर न बढऩा बताया गया है।
पंजीयन विभाग के अनुसार वर्ष 2016 में केन्द्र सरकार के नोट बंदी फै सले के बाद सम्पत्ति की गाइड लाइन नहीं बढ़ाई गई है। इस बीच वर्ष 2019 में कमलनाथ सरकार ने 20 प्रतिशत मूल्य घटा दिए थे। फि र दो साल कोरोना संक्रमण काल में निकल गए। इस बार राज्य शासन से ही सम्पत्ति गाइडलाइन मूल्य में वृद्धि करने के संकेत दिए गए थे। इस आधार पर पूरे जिले की शहरी और ग्रामीण इलाकों के प्रस्ताव मूल्यांकन समिति की बैठक में रखे गए। इन पर सदस्यों ने सहमति दी।
बताया गया कि अंतिम प्रस्ताव को कें द्रीय मूल्यांकन समिति भोपाल भेजा जाएगा। फिर अंतिम निर्णय आने पर एक अप्रैल से ये प्रस्ताव लागू हो जाएंगे। उप पंजीयक आरआर ताराम ने बताया कि एक अप्रैल से नई दर लागू कर दी जाएगी। उन्होने 31 मार्च तक अधिक से अधिक रजिस्ट्री कराने की मांग की है।
71 नवीन लोकेशन जोड़ी गई
जानकारी के अनुसार जिला मूल्यांकन समिति की बैठक कलेक्टर हर्षिका सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जिसमें मंडला जिले के अंतर्गत आने वाले अचल संपत्तियों के बाजार मूल्यों का निर्धारण किया गया। मंडला तहसील के 127, बिछिया के 134, घुघरी के 55, नैनपुर के 57 तथा निवास तहसील के 107 क्षेत्रों में 25 प्रतिशत औसत वृद्धि की गई है। इनमें शहरी क्षेत्र के आवासीय भू-खंड एवं ग्रामीण क्षेत्र के सिंचित कृषि भूमि सम्मिलित है। संपदा से प्राप्त जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्षों में गाईड लाईन की दर से अधिक मूल्य पर पंजीकृत संव्यवहारों के आधार पर उप जिला मूल्यांकन समितियों, मंडला, बिछिया, घुघरी, निवास एवं नैनपुर के प्राप्त प्रस्तावों में वर्ष 2022-23 में 71 नवीन लोकेशन जोड़ी गई है। बैठक में जिला पंजीयक रजनीश सोलंकी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
26 करोड़ का लक्ष्य
शहर समेत पूरे जिले में मकान और प्लॉट पर हो रही रजिस्ट्री से पंजीयन विभाग की आय 21 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। जबकि वर्ष 2021-22 के लिए 26 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि सरकार के खाली खजाने को भरने के लिए पंजीयन आय महत्वपूर्ण हैं। अधिक से अधिक राजस्व के लिए पंजीयन कार्यालय में सभी प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत पंजीयन कार्यालय में अब अवकाश के दिन भी रजिस्ट्री होगी। विभाग के सभी कार्यालय 31 मार्च तक सार्वजनिक अवकाश के दिन भी खुले रहेंगे। निर्देश के अनुसार मार्च माह में भी जिला पंजीयन व उप पंजीयन कार्यालय हर दिन खुले रहेंगे। आगामी दो माहों में ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्री कर अधिकतम राजस्व एकत्रित करने के लिए पंजीयन विभाग द्वारा यह कवायद की जा रही है। हालांकि विभागीय अधिकारियों का तर्क है कि आम लोगों की सुविधा के लिए ऐसा किया गया है। दरअसल हर साल नए वित्तीय वर्ष में नई गाइडलाइन लागू हो जाती है। टैक्स बचाने या छूट का लाभ उठाने के लिए प्राय: मार्च माह में ही अधिकतम रजिस्ट्री कराते हैं।