आॅनलाइन नकली सामान की डिलीवरी पर सरकार लेने जा रही ये एक्शन

नर्इ दिल्ली। भारत सरकार अब उन लोगों के लिए राहत देने जा रही है जिन्हे आॅनलाइन शाॅपिंग के दौरान नकली सामान की डिलीवरी हो जाती है। यदि आपके साथ भी कोर्इ एेसी धोखाधड़ी हुर्इ है तो ये खबर आपके लिए है। क्योंकि इसके पहले इस तरह के मामलों में एक ग्राहक के तौर पर आप कुछ नहीं कर पाते थे।

इसपर सरकार के नर्इ व्यवस्था के तहत यदि आपके साथ कोर्इ इस तरह का धोखाधड़ी होता है तो इसके बदले आपको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। सरकार ने इस नर्इ व्यवस्था को कैशबैक नाम दिया है।

दरअसल इसके पहले अक्सर एेसा होता था की कर्इ ग्राहक आॅनलाइन साइट से सामान खरीदते थे आैर जब उसकी डिलीवरी होती थी तो उन्हे या तो नकली सामान मिलता था या कुछ आैर ही सामान मिलता था। इसी परेशानी से निपटने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है।

हालांकि अभी इस तरह के व्यवस्था से निपटने के लिए फिलहाल बातची अभी वैचारिक स्तर पर ही हैं। इसके लिए इ-काॅमर्स कंपनियों आैर डिपार्टमेंट आॅफ इंडियन पाॅलिसी एंड प्रमोशन (डीआइपीपी) के शुरुआती दौर की बातचीत चल रही है।

सरकार घरेलू बाजार में नकली प्रोडक्ट्स पर रोक लगाने के लिए भागीदारों की राय भी ले रही है। सरकार का कहना है कि इससे निपटने के लिए हमें उनकी राय की भी आवश्यकता है। एेसे मामलों के सामने आने के बाद ग्राहकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस बात काे साबित करने की हाेती है उनको डिलीवर किया गया सामान नकली है।

देश के लगभग सभी इ-रिटेलर 15-30 दिनों के भीतर रिफंंड आैर बदलने को विकल्प देते हैं। कर्इ बार तो ग्राहकों को उनका रिफंड तक नहीं मिलता। इसलिए सरकार अपने एेसे मामलों से निपटने के लिए एक नया कदम उठाने जा रही है। इससे न सिर्फ आपके नुकसान होता है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान होता है।