कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम समुदाय में रोष व्याप्त है । हालांकि, ग्राम प्रधान रीना तोमर का कहना है कि गांव में इस विवादित तालाब के आलावा भी ढाई बिघा में कब्रिस्तान है। गांव में कोई विवाद नहीं है। तालाब की भूमि से भी कोई शव नहीं उखाड़े जाएंगे। लेकिन यह भूमि अब तालाब की भूमि ही कहलाएगी। इसके लिए प्रशासन को भी अवगत करा दिया गया है। वही, एडीएम लोकपाल सिंह ने गांव में किसी तरह के तनाव से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि हाईकोट के फैसले का हर हाल में सम्मान किया जाएगा।