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मेरठ

बुलंदशहर बवाल के बाद बसपा के पूर्व मंत्री के मीट प्लांट पर होने जा रही बड़ी कार्रवार्इ, इतनी पुलिस फोर्स मांगी

एमडीए करने जा रहा ये कार्रवार्इ, डीएम से मांगा पुलिस फोर्स
 

मेरठDec 15, 2018 / 03:35 pm

sanjay sharma

meerut

बुलंदशहर बवाल के बाद बसपा के पूर्व मंत्री के मीट प्लांट पर होने जा रही बड़ी कार्रवार्इ, इतनी पुलिस फोर्स मांगी

मेरठ। बसपा के पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी के मीट प्लांट पर मेरठ विकास प्राधिकरण की आेर से कार्रवार्इ होने जा रही है। गोकशी की घटना के बाद बुलंदशहर में हुए बवाल के बाद शासन सख्त है। माना जा रहा है कि इसी मद्दे एमडीए ये कार्रवार्इ करने जा रहा है। पिछले दिनों प्रशासन ने जनपद के मीट प्लांटों का निरीक्षण किया था आैर मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट तैयार की थी। इसके बाद बसपा के पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी के मीट प्लांट अलफहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड पर कार्रवार्इ का निर्णय लिया गया है। सूत्रों की मानें तो बसपा नेता को 18 दिसंबर तक का समय दिया गया है, अगर एमडीए द्वारा मीट प्लांट में अवैध निर्माण पर लगार्इ गर्इ आपत्तियां ठीक नहीं की गर्इ तो मीट प्लांट पर सील लगेगी। वैसे एमडीए ने डीएम आैर एसएसपी को पत्र भेजकर मजिस्ट्रेट, पीएसी, महिला पुलिस समेत पर्याप्त पुलिस फोर्स उपलब्ध कराने को कहा है।
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मीट प्लांट पर ये हैं आपत्तियां

हापुड़ रोड पर बसपा नेता याकूब कुरैशी की अलफहीम मीटेक्स प्लांट है। फैक्ट्री 13.17 हेक्टेयर भूमि पर बनी है।इसमें से कुल 10.75 हेक्टेयर भूमि सार्वजनिक सुविधाओं वाली सरकारी भूमि, 0.544 हेक्टेयर रोड वाइंडिंग, 1.132 हेक्टेयर भूमि ग्रीन वर्ज में है। इसमें से मात्र 0.137 हेक्टेयर भूमि ही औद्योगिक प्रयोग वाली है। कंपनी की ओर से मानचित्र स्वीकृति व भू उपयोग परिवर्तन के लिए आवेदन किया गया था। इस पर एमडीए ने कुछ आपत्तियां लगाई थीं जिसे पूरा न करने पर मानचित्र निरस्त कर दिया गया था और उसके कुछ समय बाद सील लगाकर एक जुलाई 2015 को ध्वस्तीकरण का आदेश कर दिया गया।
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अपील लंबित चल रही

अलफहीम मीटेक्स की ओर से आयुक्त न्यायालय और शासन में रिवीजन दाखिल हुआ है। इससे पहले जिसमें कुछ शर्तों का पालन करने पर मानचित्र स्वीकृति के लिए एमडीए बोर्ड के सामने प्रस्ताव रखने का निर्णय हुआ था। इसमें ग्रीन बेल्ट और रोड वाइंडिंग पर बने निर्माण को खुद ही ध्वस्त करना था। कब्जायी गर्इ सार्वजनिक भूमि को उतने ही क्षेत्रफल की भूमि कंपनी की ओर से खरीद करके उपलब्ध करानी थी। इसी साल 15 फरवरी को एमडीए बोर्ड की बैठक में जो शर्तें आयुक्त न्यायालय ने रखी थीं, उसकी रिपोर्ट पेश नहीं की गर्इ। बताते हैं कि इस मामले में अलफहीम मीटेक्स ने शमन मानचित्र का आवेदन और 25 लाख रुपये शमन शुल्क जमा किया था।
18 दिसंबर को प्लांट सील होगा

एमडीए उपाध्यक्ष साहब सिंह का कहना है कि अलफहीम मीटेक्स को सील करने के लिए 18 दिसंबर तारीख निर्धारित की गर्इ है। पर्याप्त पुलिस फोर्स के लिए जिला प्रशासन व पुलिस को लिखा गया है। पहले सील की कार्रवार्इ की जाएगी।

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