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बता दें कि आगामी 22 फरवरी को पेश किए जाने वाले नए वित्तीय वर्ष के बजट में इस योजना के लिए और भी ज्यादा बजट का आवंटन किया जा सकता है। कौशल विकास एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग इस योजना के संबंध में प्रस्ताव भेज चुका है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान को ‘सिंगल विण्डो एप्रोच’ पर आधारित योजना का रूप दिया गया है, जिसका क्रियान्वयन पूर्णतया आनलाइन तरीके से किया जा रहा है। इसके लिए एक डेडीकेटेड पोर्टल तैयार किया गया है। आईटीआई, पॉलीटेक्निक या कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 18 से 35 वर्ष की आयु तक के युवाओं को योजना के तहत अपना रोजगार शुरू करने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। यह भी देखें; मेरठ में शुरू हुई सरकार की यह योजना, बच्चों को मिलेगा लाभ कौशल विकास मिशन द्वारा पिछले लगभग चार वर्षों में लाखों युवाओं को प्रशिक्षण दिलाया गया है। कोरोना संकट के दौरान औपचारिक प्रशिक्षण संभव न हो पाने पर विभाग द्वारा प्रदेश के 50 हजार युवाओं को अमेरिका में स्थापित अंतरराष्ट्रीय डिजिटल लर्निंग प्लेटफार्म कोर्सेरा के माध्यम से निःशुल्क प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इन युवाओं को प्रशिक्षण के बाद भी सर्टिफिकेट भी प्राप्त होगा। जिसे विश्व के कई देशों में मान्यता प्राप्त है। इसके आधार पर इन युवाओं देश के बाहर भी रोजगार मिल सकेगा। प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए इस क्षेत्र में कार्य करने वाली विशेषज्ञ प्लेसमेंट एजेंसियों को अनुबंधित करने की पहल की गई है। अब तक आठ प्लेसमेंट एजेंसियों के साथ अनुबंध भी हो चुका है।
