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बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिसंबर में ही यह घोषणा की थी कि 15 फरवरी तक टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य नहीं होंगे। पहले यह तिथि 1 जनवरी 2021 रखी गई थी। लेकिन बाद में इसको 15 फरवरी तक के लिए बढा दिया गया था। अब 15 फरवरी के बाद से सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा. ऐसे में यदि कुछ लोग सोच रहे है कि सरकार एक बार फिर फास्टैग की आखिरी तारीख को बढ़ा देगी तो जान लें कि सरकार अब फास्टैग की डेडलाइन को नहीं बढ़ा रही है। यह भी देखें: अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे बिजली विभाग के कर्मचारी केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय के अनुसार सरकार की फास्टैग से प्रति महीने 2,088.26 करोड़ रुपये की आमदनी होती है। वहीं सरकार टोल प्लाजा पर लेनदेन को स्पष्ट करने के लिए पूरे देश में 15 फरवरी से फास्टैग अनिवार्य करने जा रही है। बता दें इससे पहले फास्टैग की डेडलाइन 1 जनवरी 2021 थी। जिसे सरकार ने बढ़ा कर 15 फरवरी तक कर दिया था। लेकिन अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने साफ कर दिया है कि, अब फास्टैग की डेडलाइन को बढ़ाया नही जाएगा।
