पटना। बिहार सरकार अपने कर्मचारियों को नए साल पर शानदार तोहफा देने की तैयारी कर चुकी है। सरकार के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य की नीतीश सरकार 1 जनवरी 2017 से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को कर्मचारियों को देने की तैयारी में पूरी तरह से लग गई है।
प्रेम कुमार ने सदन में पूछा था सवाल
विधानसभा के शीतकालीन सत्र में वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा था कि राज्य सरकार कर्मचारियों को वेतनमान देने के लिए फिटमेंट कमेटी के गठन में जुटी है। कर्मचारियों को सातवें वेतनमान देने का प्रश्न विपक्ष के नेता प्रेम कुमार द्वारा उठाया गया था।
जनवरी से कर्मचारियों को मिलेगा सातवें वेतन आयोग का लाभ
वित्तीय वर्ष 2017-18 के बिहार विधानसभा के बजट सत्र में कर्मचारियों के लिये जनवरी 2017 से प्रभावी सातवें वेतनमान को देने का फैसला हो जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री सचिवालय से वेतनमान के लिये फिटमेंट कमेटी बनाने की फाइल मुख्य सचिव को भेज दी गई है। बहुत जल्द इस मामले में वित्त विभाग के प्रधान सचिव के साथ बैठक कर फाइल को मुख्यमंत्री सचिवालय भेज दिया जाएगा।
राज्य पर पड़ेगा 8 हजार करोड़ का अतिरिक्त बोझ
जानकारों की माने तो इस फैसले से राज्य सरकार के चार लाख कर्मचारी और तीन लाख पेंशनर को फायदा होगा। हालांकि राज्य सरकार पर आठ हजार करोड़ रुपये के अतिरिक्त बोझ पड़ने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। केंद्र की घोषणा के बाद समान्यतया राज्य सरकारें एक साल बाद कर्मचारियों को इसका लाभ देती हैं। मुख्य सचिव के मुताबिक बिहार के कर्मचारियों का इसका लाभ जल्द दे दिया जाएगा।
