Union Budget 2026: वित्तमंत्री ओपी चौधरी बोले- विकसित भारत के संकल्प को और ज्यादा मजबूती देता है यह बजट, हम भर रहे कांग्रेस के वित्तीय गड्ढे

Union Budget 2026: केंद्रीय बजट प्रस्तुत होने के बाद छत्तीसगढ़ के वित्तमंत्री व सरगुजा के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने बजट के संबंध में दी जानकारी, कांग्रेस पर बोला हमला

अंबिकापुर. केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को आम बजट (Union Budget 2026) पेश किया। यह उनका 9वां बजट है। बजट पेश होने के बाद छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री एवं सरगुजा प्रभारी मंत्री ने अंबिकापुर स्थित भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता कर केन्द्र सरकार के बजट की जानकारी दी। वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट विकसित भारत के संकल्प को और मजबूती देता है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच देश पॉलिसी पैरालिसिस और आर्थिक संकट से जूझ रहा था। उस दौरान भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में 10वें स्थान पर थी और गठबंधन सरकार की अस्थिरता से देश परेशान था।

वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद देश की अर्थव्यवस्था (Union Budget 2026) तेजी से आगे बढ़ी है और अब भारत चौथे स्थान पर पहुंच चुका है। आने वाले समय में तीसरे स्थान पर पहुंचने की पूरी संभावना है। हर बजट में वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य केंद्र में रखा जा रहा है।

प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया, राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष विश्वविजय सिंह तोमर, अनिल सिंह मेजर, महापौर मंजूषा भगत सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी शामिल रहे।

रेलवे, कैपिटल एक्सपेंडिचर और हाई स्पीड रेल पर फोकस

वित्त मंत्री ने बताया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर किसी भी अर्थव्यवस्था (Union Budget 2026) की रीढ़ होती है। रेलवे को अर्थव्यवस्था की बुनियाद बताते हुए उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में 22 गुना वृद्धि की गई है। बजट में रेयर अर्थ मिनरल्स के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही 7 हाई स्पीड रेल परियोजनाओं और वाटर इकॉनमी को भी बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है।

Union Budget 2026: कांग्रेस सरकार ने छोड़ी थी देनदारियां

प्रेस वार्ता में वित्त मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था चरमराकर छोड़ गई थी। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना (Union Budget 2026) का उदाहरण देते हुए कहा कि इस योजना में 2 हजार करोड़ रुपए से अधिक की देनदारी छोड़ दी गई थी।

उन्होंने बताया कि पुरानी बकाया देनदारियों को निपटाने का काम किया जा रहा है। इसी क्रम में आवश्यक राशि के लिए हाल ही में 500 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा छोड़े गए वित्तीय गड्ढों को भरते हुए राज्य सरकार आगे बढऩे का प्रयास कर रही है।