सरकार ने इस साल 1 जून से ‘एक देश एक राशन कार्ड’ योजना लागू की थी। नया नियम जारी करने के पीछे यह विचार है कि जो तीन महीने तक राशन कार्ड से अनाज नहीं खरीदता है, वह सरकार की मदद के बगैर खाद्यान्न का बंदोबस्त करने में समर्थ है।
केंद्र के नए नियम पर फिलहाल बिहार और मध्य प्रदेश ने अमल शुरू कर दिया है, जबकि उत्तर प्रदेश के खाद्य आपूर्ति विभाग ने इस बारे में जिलों से रिपोर्ट मंगवाई है। उत्तर प्रदेश समेत कई अन्य राज्य यह योजना जल्द लागू करने पर विचार कर रहे हैं।