लव जिहाद: धर्मांतरण के खिलाफ कानून नहीं लाएगा केंद्र

- केंद्र सरकार ने संसद में दिया लिखित जवाब- धर्मांतरण या अंतरधार्मिक विवाहों पर प्रतिबंध के लिए राष्ट्रव्यापी कानून लाने की कोई योजना नहीं है।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मंगलवार को संसद में कहा कि धर्मांतरण या अंतरधार्मिक विवाहों पर प्रतिबंध के लिए राष्ट्रव्यापी कानून लाने की कोई योजना नहीं है। यह राज्य के अधिकार के तहत आता है। भाजपा शासित कई प्रदेशों में ऐसे कानून लाए जाने के बाद केंद्र सरकार ने यह बात कही। गृह मंत्रालय ने कहा कि धर्मांतरण से जुड़े मुद्दे राज्य सरकार का विषय हैं। गृह राज्य मंंत्री जी. किशन रेड्डी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में यह बात कही, 'धर्मांतरण या अंतरधार्मिक विवाहों पर प्रतिबंध के लिए राष्ट्रव्यापी कानून लाने की कोई योजना नहीं है'।

सीएए: नियमों पर काम जारी-
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) बनाने पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं किया है। नागरिक संशोधन अधिनियम (सीएए) के नियम तैयार करने का काम जारी है। गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने बताया, लोकसभा की कमेटी की समय सीमा 9 अप्रेल, राज्यसभा की कमेटी की समय सीमा 9 जुलाई तक बढ़ाई है।