सरकार से बातचीत के लिए किसानों की पहली शर्त ये है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की संभावनाओं पर बातचीत हो। दूसरी शर्त मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) की कानूनी गारंटी बातचीत के एजेंडे में रहे।
किसानों की सरकार से तीसरी शर्त कमीशन फॉर द एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ऑर्डिनेंस के तहत सजा के प्रोविजन किसानों पर लागू नहीं हों। ऑर्डिनेंस में संशोधन कर नोटिफाई किया जाए। चौथी शर्त इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल में बदलाव का मुद्दा भी बातचीत के एजेंडे में शामिल होना चाहिए।