6 माह के अंदर होगा विवादों का निपटारा बता दें कि गुजरात सरकार ने राज्य में भूमि कब्जाने की गतिविधि पर रोक के लिए एक सख्त कानून लाने का निर्णय अगस्त में लिया था। इस कानून के दायरे में आने वाले दोषियों के लिए 14 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। गुजरात लेंड ग्रैबिंग प्रोहिबिशन एक्ट पर अमल के लिए विशेष अदालतों का गठन किया जाएगा। इस तरह के मामलों का छह महीने के भीतर निपटारा किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि भूमि कब्जाने के दोषी पाए गए व्यक्तियों को 10 से 14 वर्ष की सजा हो सकती है। साथ ही उन पर संबंधित जमीन की सरकारी दर के बराबर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।