Electric Vehicle Policy: वाहनों पर मिल रही 1.5 लाख की Subsidy, रजिस्ट्रेशन भी होगा फ्री, जानें कैसे

-Delhi Electric Vehicle Policy: राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने ( Electric Vehicles In Delhi ) वालों को सरकार सब्सिडी ( Subsidy on Electric Vehicle ) मुहैया कराएगी। -दिल्ली सरकार ( Delhi Government ) ने शुक्रवार को इलेक्ट्रिक व्हीकल ( Electric Vehicles ) पॉलिसी लागू कर दी है। -इस पॉलिसी की मदद से सरकार ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार सब्सिडी के साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करेगी। -इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने में सरकार पूरी मदद करेगी।

नई दिल्ली।
Delhi Electric Vehicle Policy: राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने ( Electric Vehicles In Delhi ) वालों को सरकार सब्सिडी ( Subsidy on Electric Vehicle ) मुहैया कराएगी। दिल्ली सरकार ( Delhi Government ) ने शुक्रवार को इलेक्ट्रिक व्हीकल ( Electric Vehicles ) पॉलिसी लागू कर दी है।

इस पॉलिसी की मदद से सरकार ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार सब्सिडी के साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करेगी। इस पॉलिसी में सबसे ज्यादा इन्सेन्टिव पर जोर दिया गया है। यानि की जो भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेगा, उसे इन्सेन्टिव दिया जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने में सरकार पूरी मदद करेगी। इस मौके पर सीएम केजरीवाल ( CM Kejriwal ) ने कहा कि 5 साल में 5 लाख नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू करने के लिए एक ईवी सेल स्थापित किया जाएगा।

1.5 लाख तक सब्सिडी
इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत दोपहिया या तीनपहिया इलेक्ट्रिक वाहन के लिए 30 हजार रुपये की सब्सिडी मिलेगी। वहीं, चार पहिया यानी कार खरीदने पर 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। सबसे अच्छी बात है कि इस पॉलिसी में रजिस्ट्रेशन चार्ज भी माफ कर दिया जाएगा और साथ ही रोड टैक्स में भी छूट मिलेगी।

स्क्रैप पॉलिसी भी शामिल
इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में स्क्रैप पॉलिसी को भी शामिल किया गया है। जिसके मुताबिक, अगर आप कोई पुरानी गाड़ी देकर नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदते हैं तो आपको उसका भी कुछ आर्थिक फायदा मिलेगा। सभी तरह के इन्सेन्टिव अलग-अलग वाहनों पर अलग-अलग तरीके से लागू किया गया है।

एक साल में बनेंगे 200 चार्जिंग स्टेशन
बता दें कि दिल्ली में 1 साल में 200 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। खास बात है कि 3 किलोमीटर में एक चार्जिंग स्टेशन होगा। इसके साथ ही एक स्टेट इलेक्ट्रिकल व्हीकल बोर्ड बनाया जाएगा, जिसके अध्यक्ष राज्य के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होंगे। वहीं, एक समर्पित ईवीसेल बनाया जाएगा तो पूरी नीति को लागू करने में सहायक होगा। बता दें कि इस पॉलिसी से सरकार की कोशिश है कि भारत का तेल आयात बिल कम हो और वायु प्रदूषण को नियंत्रण किया जा सके।