इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में कृषि कानूनों को लेकर अंतिम सुनवाई 17 दिसंबर को हुई थी। शीर्ष अदालत ने उस दिन किसानों को सड़क से हटाने की मांग करने वाली याचिकाओं के साथ उन याचिकाओं को भी जोड़ दिया था, जिनमें कृषि कानूनों को चुनौती दी गई है। शीर्ष अदालत आज इस विवाद का समाधान निकालने के लिए एक कमेटी बनाने समेत कानून पर रोक लगाने के मुद्दे पर भी विचार कर सकता है।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने कहा था कि इस विवाद का हल बातचीत से दूर हो सकता है। अगर सरकार बताती है कि बातचीत सही दिशा में चल रही है तो सुनवाई को टाल दिया जाएगा। बता दे कि केंद्र सरकार और किसान संघों के नेताओं के बीच नौ दौर की बातचीत बेनतीजा रही है।
