दो दिन पहले प्रतिनिधियों और किसान संघों के नेताओं के बीच हुई बैठक में केंद्र ने एमएसपी के कानूनी विकल्प ढूंढने की अपील की थी। इससे दो दिन पहले केंद्र और प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के बीच बातचीत हुई, जिसमें दो विवादास्पद मुद्दों पर गतिरोध बना रहा। बुधवार को सरकार और किसान संघों के बीच छठे दौर की वार्ता लगभग पांच घंटे चली थी। इस बैठक में बिजली दरों में वृद्धि और पराली जलाने पर दंड को लेकर किसानों की चिंताओं को हल करने के लिए कुछ सहमति बनी थी।