सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के पास सरकार की अनुशंसा पहुंचने के बाद जजों की नियुक्ति पर अंतिम फैसला होता है। हालाँकि यह जरूरी नहीं है कि हाईकोर्ट जितने नामों की अनुशंसा करे, वो सब जज बना दिए जाएं। ज्यादातर मामलों में अनुंशसा किये गए आधे नामों को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देता है। अब तक इस सरकार के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2016 में 126 जजों की नियुक्ति की गई थी, जिसे केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता के बाद एक साल के दौरान की गई सबसे बड़ी नियुक्ति बताया था। बता दें कि भारत के कुल 23 उच्च न्यायलयों में हर साल 86 नए जजों की नियुक्ति होती है।