गौरतलब है कि बुधवार को अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी और नौकरशाहों के तबादले और नियुक्तियों संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अपनी सरकार के बारे में अवगत कराया था। मुलाकात के बाद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा नेता उनके विचारों से संतुष्ट दिखे। हमने उनसे कहा कि केंद्र और उप राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अपने तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि वे आधा फैसला मानेंगे, लेकिन बाकी आधा नहीं मानेंगे। शीर्ष अदालत ने दिल्ली में शासन के मोटे तौर पर मापदंड तय किये थे। उसने उप राज्यपाल का क्षेत्राधिकार जमीन, पुलिस और कानून व्यवस्था तक सीमित कर दिया था। लेकिन उप राज्यपाल सभी क्षेत्रों में दखलअंदाजी कर शीर्ष कोर्ट के फैसले को मान नहीं रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि हमने गृहमंत्री से अपील की है कि या तो सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला माना जाए । अन्यथा खंडपीठ का फैसला आने तक रुकना चाहिए।