26 रैंक फिसला भारत
रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2019 में 6.9 अंक मिले थे, जो घटकर 6.61 अंक रह गए हैं। ईआईयू के अनुसार भारत में लोकतंत्र के पिछडऩे के दो मुख्य बिंदु हैं। पहला यह है कि मौजूदा सरकार में ‘लोकतांत्रिक मूल्यों से पीछे हटने’ और दूसरा कारण है नागरिकों की स्वतंत्रता पर कार्रवाई है। इन्हीं कारणों के कारण परिणामस्वरूप, भारत को 6.61 अंक मिले और उसकी वैश्विक रैंकिंग 2014 में 27वें मुकाबले 53वें पर आ गई। भारत को 2014 में 7.92 अंक मिले थे, जो उसे अभी तक मिले सर्वाधिक अंक हैं।
2014 के बाद लगातार गिरावट
| साल | लोकतंत्र सूचकांक अंक |
| 2014 | 7.92 |
| 2015 | 7.74 |
| 2016 | 7.81 |
| 2017 | 7.23 |
| 2018 | 7.23 |
| 2019 | 6.90 |
| 2020 | 6.61 |
क्यों आई गिरावट
ईआईयू की रिपोर्ट के अनुसार भारत में ‘अधिकारियों के लोकतांत्रिक मूल्यों से पीछे हटने और नागरिकों के अधिकारों पर कार्रवाई के कारण और गिरावट आई’। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने ‘भारतीय नागरिकता की अवधारणा में धार्मिक तत्व को शामिल किया है और इसे कई आलोचक भारत के धर्मनिरपेक्ष आधार को कमजोर करने वाले कदम के तौर देखते हैं’। रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के दौरान अधिकारियों के रवैए के कारण 2020 में नागरिक अधिकारों का और दमन हुआ।’
यह हैं टॉप 5 देश
डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ?Ó शीर्षक वाले ईआईयू के ताजा लोकतंत्र सूचकांक रिपोर्ट में में नॉर्वे को पहला स्थान मिला है। इस लिस्ट में आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड और कनाडा टॉप 5 देशों में शामिल है। लोकतंत्र सूचकांक में 167 देशों में से 23 देशों को पूर्ण लोकतंत्र, 52 देशों को त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र, 35 देशों को मिश्रित शासन और 57 देशों को सत्तावादी शासन के रूप में विभाजित किया गया है। भारत को अमरीका, फ्रांस, बेल्जियम और ब्राजील के साथ ‘त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र’ की लिस्ट में रखा गया है।
