CET से युवाओं के लिए कौन-कौन सी Govt Jobs का दरवाजा खुलेगा

National Recruitment Agency (एनआरए) आयोजित करेगा Common eligibility test (सीईटी)। SSC, rrb और ibps की पहले चरण की परीक्षा की जगह CET होगी। स्नातक, उच्च माध्यमिक और मैट्रिक उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग ऑनलाइन परीक्षा।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सभी अराजपत्रित पदों की भर्ती प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए एक प्रमुख अभियान के रूप में केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को प्रस्तावित ऑनलाइन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ( Common eligibility test ) आयोजित करने के लिए एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी ( National Recruitment Agency ) या (NRA) के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि सरकार की इस घोषणा के साथ ही सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के दिमाग में कई सवाल उठने लगे हैं कि सीईटी ( CET ) के जरिये कौन-कौन सी सरकारी नौकरियां मिलेंगी और कैसे आवेदन करना होगा समेत अन्य कई। ऐसे में पत्रिका आपके इन सभी सवालों के जवाब पेश कर रहा है।

क्या है CET

सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सामान्य पात्रता परीक्षा का आयोजन नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ( national recruitment agency to conduct exam ) द्वारा वर्ष में दो बार किया जाएगा। यह सीईटी ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा और एक अभ्यर्थी को कई सरकारी नौकरियों के लिए अलग-अलग नहीं बल्कि एकल परीक्षा देनी होगी। इसका नतीजा यानी स्कोर तीन वर्ष के लिए मान्य होगा।

क्या हैं सरकारी नौकरियों में आवेदन के मौजूदा हालात

केंद्र सरकार के मुताबिक फिलहाल लगभग 2.5 करोड़ सरकारी नौकरी पाने वाले उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग भर्ती एजेंसियों द्वारा अलग-अलग परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। इनके जरिये हर साल लगभग 1.25 लाख सरकारी नौकरियों में चयन किया जाता है।

क्या होगा फायदा

नई प्रस्तावित परीक्षा प्रणाली सीईटी न केवल लागत में कटौती करेगी बल्कि सरकार, भर्ती एजेंसियों द्वारा कई परीक्षाओं के संचालन में लगने वाले समय और असुविधा ले भी बचत कराएगी। इसके साथ उम्मीदवारों को CET परिणाम के आधार पर सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर-राजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए सीधे चुना जा सकता है।

आवेदक और भर्ती एजेंसियों के पास होगा स्कोर

परिणाम की घोषणा की तारीख से तीन साल तक सीईटी स्कोर वैध रहेगा। यह उम्मीदवार के साथ-साथ व्यक्तिगत भर्ती एजेंसी को भी उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक उम्मीदवार के पास अपने स्कोर को बेहतर बनाने के लिए दो अतिरिक्त मौके होंगे, और सभी अंकों में से सबसे अच्छा ही माना जाएगा।

राज्यों को भी फायदा

राज्य सरकार की नौकरियों में भर्ती के लिए सीईटी की मेरिट सूची एनआरए द्वारा राज्यों को कॉस्ट-शेयरिंग के आधार पर उपलब्ध कराई जा सकती है।

किन पदों की नौकरियां होंगी

शुरुआत में यह ग्रुप बी और सी (गैर-तकनीकी) पदों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग/शॉर्टलिस्ट के लिए एक सीईटी का आयोजन करेगा। अभी तक इसका आयोजन कर्मचारी चयन आयोग ( Staff Selection Commission ), रेलवे भर्ती बोर्ड ( Railway Recruitment Board) और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन ( Institute of Banking Personnel Selection ) द्वारा किया जा रहा है। आने वाले वक्त में इसके अंतर्गत और परीक्षाएं लाई जा सकती हैं। एनआरए में एसएससी ( SSC ), आईबीपीएस ( ibps ) और आरआरबी ( rrb ) के प्रतिनिधि होंगे।

अधिकांश काम होगा ऑनलाइन

सीईटी के लिए आवेदन, रजिस्ट्रेशन, रॉल नंबर व एडमिट कार्ड का आवंटन, अंकों की घोषणा आदि ऑनलाइन ही होगी। परीक्षा में बहुविकल्प वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे।

परीक्षा से जुड़ी जानकारी

परीक्षा तीन स्तरों के लिए आयोजित की जाएगी: यानी स्नातक, उच्च माध्यमिक (12 वीं पास) और मैट्रिक (10 वीं पास) उम्मीदवारों के लिए। यानी तीनों उम्मीदारों के लिए अलग-अलग ऑनलाइन सीईटी ( onliner CET ) आयोजित की जाएंगी। हालांकि आईबीपीएस, आरआरबी और एससीसी जैसी मौजूदा भर्ती एजेंसियां यथावत रहेंगी। सीईटी स्कोर स्तर पर की गई स्क्रीनिंग के आधार पर भर्ती के लिए अंतिम चयन अलग-अलग विशिष्ट स्तरों (II, III, आदि) की परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, जो संबंधित भर्ती एजेंसियों द्वारा आयोजित की जाएंगी। सीईटी के लिए पाठ्यक्रम एक समान होगा।

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हर जिले में एक परीक्षा केंद्र

उम्मीदवारों के लिए इसे आसान बनाने के लिए देश के प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 117 महात्वाकांक्षी जिलों में परीक्षा के बुनियादी ढांचे को बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस कदम से गरीब उम्मीदवारों को लाभ होगा, क्योंकि वर्तमान प्रणाली में उन्हें कई एजेंसियों द्वारा आयोजित कई परीक्षाओं में उपस्थित होना पड़ता है। उन्हें परीक्षा शुल्क, यात्रा, बोर्डिंग, लॉजिंग और अन्य चीजों पर खर्च करना पड़ता है। एकल परीक्षा से ऐसे उम्मीदवारों पर वित्तीय बोझ कम होने की उम्मीद है।

CET का माध्यम

सीईटी कई भाषाओं में आयोजित की जाएगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार, परीक्षा 12 भाषाओं में आयोजित की जाएगी जो भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में हैं।