कोर्ट ज्यादा, न्याय कम
वरिष्ठ वकील और संविधान के जानकार फली एस नारीमन ने कुछ तंज कसते हुए कहा कि हमारे यहां कोर्ट ज्यादा न्याय कम है। वहीं कोलेजियम की मीटिंग ज्यादा और उससे निकलने वाले नतीजे कम हैं। बहुत से बड़े और पेचीदा मामलों की सुनवाई ट्राइब्यूनल को सौंप दी जाती है। फिर उसी ट्राइब्यूनल के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जाती है। उसके बाद सुनवाई का दौर शुरू हो जाता है। अपील दर अपील होने से न्याय व्यवस्था में विश्वास का आधार पूरी तरह से कमजोर हो गया है। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एपी शाह ने तो सीधे मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि कभी जज लोया की मौत के मुकदमे की आड़ से तो कभी अरुणाचल के पूर्व मुख्यमंत्री कलिखो पुल की खुदकुशी से पहले लिखे गए पत्र से कठघरे में आये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या फिर प्रसाद फाउंडेशन के जरिए जमीन घोटाले का मामला हो। हर मामले में न्यायपालिका की साख को बट्टा लगा है। उन्होंने चीफ जस्टिस पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी नजर में जज लोया की मौत की जांच की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरी तरह गलत था। क्योंकि इस मामले में ट्रायल कोर्ट का जजमेंट बिना ट्रायल के ही आ गया।