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लॉकडाउन के बाद कर्नाटक में 4 मई से वाइन शॉप, मॉल्स खुलेंगेः रिपोर्ट

Lockdown Extension केंद्र सरकार के पास भेजा गया है प्रस्ताव। लॉकडाउन के बाद के Mall - Liquor Shops के लिए दिशानिर्देशों का इंतजार। कंटेनमेंट जोन ( Containment Zones ) भी बिल्कुल गली तक होंगे सीमित।

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malls to open

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बेंगलूरु। आगामी 3 मई को देशभर में लॉकडाउन 2.0 की अवधि खत्म हो रही है। कर्नाटक सरकार ने आगामी 4 मई से अधिकांश वाणिज्यिक और औद्योगिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने की योजना बनाई है। वहीं, कुछ राज्यों का कहना था कि वे कुछ और दिनों के लिए प्रतिबंध ( Lockdown Extension ) जारी रखना चाहते हैं। हालांकि, कर्नाटक पहले ही कह चुका है कि वह औद्योगिक गतिविधियों और दूसरे प्रदेशों के छात्रों और प्रवासियों को एक बार सीमा पार जाने की अनुमति देगा।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार अगले सप्ताह से शॉपिंग मॉल ( mall ) और शराब की दुकानों ( liquor shops ) जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को फिर से खोलने जा रही है। एक वार्ड पर पूर्ण प्रतिबंध के बजाय केवल गलियों तक कंटेनमेंट जोन को सीमित किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाएगा। हालांकि सरकार योजना शुरू होने से पहले केंद्र के दिशानिर्देशों का इंतजार कर रही है।

राज्य सरकार धीरे-धीरे सूचना प्रौद्योगिकी (IT) के कामकाज, ITeS सेक्टर, कुछ उद्योग, कृषि और संबद्ध गतिविधियों समेत विभिन्न सरकारी विभागों को अनुमति दे रही है। केंद्र के दिशानिर्देशों के बाद, ग्रीन और ऑरेंज जोन में अकेली दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है।

मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा कहा कि कोरोनो वायरस के मामले अगले 2-3 महीने तक जारी रह सकते हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि महामारी को नियंत्रित करने के उपायों के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों पर भी ध्यान दिया जाए।

उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कुछ दिनों में बेंगलूरु में कई मामले सामने नहीं आए हैं और उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से चीजें जारी रहीं तो कुछ गतिविधियां फिर से शुरू हो जाएंगी।

उन्होंने कहा, "बेंगलूरु शहरी जैसे एक रेड-ज़ोन जिले में, 34 वार्डों में फैले केवल 24 कंटेनमेंट ज़ोन पर प्रतिबंध लागू होंगे और बाकी शहर में सामान्य व्यावसायिक गतिविधियां प्रस्तावित की गई हैं। बेंगलूरु में मॉल और सिनेमा हॉल- जो देश में 24 मार्च से लागू लॉकडाउन से 10 दिन पहले बंद हो गए थे, अगर केंद्र प्रस्ताव पर सहमत हो जाता है तो इन्हें फिर से शुरू किया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि पीएम सभी गतिविधियों की अनुमति देंगे क्योंकि यह सभी राज्यों की अपेक्षा है।" हालांकि, सार्वजनिक परिवहन को अभी भी 15 मई तक मंजूरी नहीं मिल सकती है।