जानिए, Lockdown में कब खुलेंगे सिनामा हॉल, सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए किया ऐलान

Highlights - साथ ही आठ जून से आतिथ्य सत्कार (हॉस्पिटैलिटी) सेवाओं, होटलों और शॉपिंग मॉल को चरणबद्ध तरीके से खोलने की अनुमति होगी -लेकिन इस बात को लेकर एक बड़ी गफलत की स्थिति बन गई कि क्या मॉल खुलने के बाद सिनेमा घरों (Cinema houses) को भी खोल दिया जाएगा? -सिनेमा (Cinema houses in lockdown) के दीवानों को यह बात सता रही है कि कब सिनेमाघर खुलेगा और वो कब पहले की तरह हॉल में बैठकर मूवी देख सकेंगे

नई दिल्ली. देश में तेजी से फैल रहा कोरोना वायरस (Coronavirus in India) महामारी के चलते लॉकडाउन (Lockdown) 30 जून तक बढ़ाने की घोषणा कर दी गई है। साथ ही आठ जून से आतिथ्य सत्कार (हॉस्पिटैलिटी) सेवाओं, होटलों और शॉपिंग मॉल को चरणबद्ध तरीके से खोलने की अनुमति होगी। लेकिन इस बात को लेकर एक बड़ी गफलत की स्थिति बन गई कि क्या मॉल खुलने के बाद सिनेमा घरों (Cinema houses) को भी खोल दिया जाएगा? सिनेमा (Cinema houses in lockdown) के दीवानों को यह बात सता रही है कि कब सिनेमाघर खुलेगा और वो कब पहले की तरह हॉल में बैठकर मूवी देख सकेंगे।

महामारी का आकलन करने के बाद ही खुलेंगे सिनेमाघर

वहीं इन सब सवालों का जवाब देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) ने कहा कि जून के महीने में कोविड-19 महामारी की स्थिति का आकलन करने के बाद सिनेमाघरों को खोलने पर विचार किया जाएगा। यानी महामारी कितनी फैल रही है उस आधार पर ही सिनेमाघर खुलने का फैसला किया जाएगा। मंत्री ने एसोसिएशन ऑफ फिल्म प्रोड्यूसर्स, सिनेमा एग्जिबिशनर्स और फिल्म जगत के प्रतिनिधियों को यह बात बता दी है। कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म उद्योग के सामने आने वाली समस्याओं पर वीडियो कांफ्रेंस के जरिये हुई चर्चा के दौरान उन्होंने यह बात कही।

टिकटों की बिक्री से प्रतिदिन 30 करोड़ की आय

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सिनेमा हॉल खोलने की मांग पर जावडेकर ने प्रतिनिधियों से कहा कि जून महीने में कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखने के बाद इसकी जांच की जाएगी। उन्होंने फिल्म उद्योग के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए इस तथ्य की सराहना की कि भारत में अकेले सिनेमा के टिकटों की बिक्री से प्रतिदिन लगभग 30 करोड़ रुपये की आय होती है।

उद्योग की विशिष्ट मांगों पर चर्चा करते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि इसके द्वारा मांगी गई राहत जैसे कि वेतन सब्सिडी, तीन वर्षो के लिए ब्याज मुक्त ऋण, करों और शुल्कों पर छूट, औद्योगिक दरों पर बिजली आदि वित्तीय प्रकृति के हैं। बयान में कहा गया है कि जावडेकर ने प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि इन मुद्दों को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित मंत्रालयों के साथ उठाया जाएगा। निर्माण संबंधी गतिविधियों को फिर से शुरू करने के मुद्दे जावडेकर ने कहा कि सरकार द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर 25 मार्च से 21 दिन के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी। फिर उसे बढ़ाकर तीन मई, 17 मई और फिर 31 मई तक किया गया। अब इसे (लॉकडाउन को) निषिद्ध क्षेत्रों में 30 जून तक के लिए बढ़ाया गया है।