मोदी कैबिनेट के अहम फैसलेः नई दूरसंचार नीति को मिली मंजूरी, 40 लाख नई नौकरियों का लक्ष्य

नई नीति का मकसद दूरसंचार के क्षेत्र में कम लागत में आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराना, निवेश बढ़ाना, नई नौकरियां पैदा करना आदि शामिल हैं।

नई दिल्ली। मोदी कैबिनेट की बैठक में बुधवार को कई अहम नीतियों को मंजूरी दी गई। इनमें दूरसंचार क्षेत्र की हालत सुधारने के लिए 'राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी), 2018' को भी केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। नई नीति का मकसद दूरसंचार के क्षेत्र में कम लागत में आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराना, निवेश बढ़ाना, नई नौकरियां पैदा करना आदि शामिल हैं।

एनडीसीपी के आर्थिक लक्ष्य

- इस नीति का लक्ष्य 2022 तक दूरसंचार के क्षेत्र में 100 अरब डॉलर का निवेश और लगभग 40 लाख नई नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य है।
- करीब 7.8 लाख करोड़ रुपए के कर्ज से जूझते दूरसंचार क्षेत्र में नई जान फूंकने के लिए स्पेक्ट्रम शुल्क आदि को तर्कसंगत बनाने का विचार रखा गया है।

नई नीति के तकनीकी लक्ष्य

- नई नीति का लक्ष्य सभी को 50 मेगाबाइट प्रतिसेकंड की तेज गति वाला ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराना है।
- 5 जी टेक्नोलॉजी और ऑप्टिकल फाइबर जैसी तकनीकी की लागत कम करना।
- डिजिटल संचार तक सतत और सस्ती पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ‘स्पेक्ट्रम के महत्तम मूल्य’ का प्रावधान शामिल किया गया है।

बुधवार को हुई मोदी कैबिनेट की बैठक के अहम फैसले...

- चीनी क्षेत्र के लिए 5538 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान हुआ।
- नेशनल मेडिकल काउंसिल को मंजूरी दी गई है।
- छत्तीसगढ़ में नई इलेक्ट्रॉनिक रेल लाइन के लिए 5950 करोड़ रुपए का ऐलान हुआ।
- पटना एयरपोर्ट पर 1216 करोड़ की लागत से बनने वाले नया घरेलू टर्मिनल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली।
- जीएसटी से जुड़े सॉफ्टवेयर जीएसटीएन को सरकार के नियंत्रण में रखा जाएगा। इसमें केंद्र और राज्य की आधी-आधी हिस्सेदारी रहेगी।