पूर्ण बजट में झलकेगा पीएम मोदी का किसान प्रेम, क्रेडिट कार्ड पर मिल सकता है ब्‍याजरहित लोन

General Budget 2019 से किसानों को है सरकार से बड़ी उम्‍मीद कम पानी वाले फसल को बढ़ावा देने की तैयारी किसानों की आय को लेकर चौंकाने वाला फैसला संभव

नई दिल्‍ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट ( General budget 2019 ) से ठीक पहले किसानों की आमदनी बढ़ाने के मकसद से एक उच्‍च स्‍तरीय समिति गठित की है। ऐसा कर मोदी सरकार ने किसान और उससे जुड़े कारोबार पर जोर देने का संकेत दिया है।

बता दें कि मोदी सरकार 2.0 ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में चुनावी वादों पर अमल करते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम का विस्‍तार 14.5 करोड़ परिवारों तक कर दिया था। साथ ही छोटे किसानों के लिए पेंशन देने की घोषणा की थी।

बुधवार को बजट 2019 ( budget 2019 ) से पहले मोदी कैबिनेट ने 14 फसलों की एमएसपी बढ़ा दी है। मोदी सरकार 2.0 के इस रुख को देखते हुए इस बात की संभावना ज्‍यादा है कि पूर्ण बजट में पीएम नरेंद्र मोदी का किसान प्रेम झलकेगा और केंद्र की इन योजनाओं में किसानों के लिए लाभ का दायरा बढ़ाया जा सकता है।

1. ब्याज रहित लोन

केंद्र सरकार पूर्ण बजट में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट 3 लाख रुपए से ज्‍यादा कर सकती है। वर्तमान में इस पर 3 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। मोदी सरकार KCC पर एक लाख रुपए तक का ब्याजरहित लोन देने की घोषणा कर सकती है।

2. किसान सम्‍मान निधि की राशि में बढ़ोतरी संभव

वर्तमान में पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की रकम 6 हजार रुपए है। मोदी सरकार इसे बढ़ाकर 8 हजार रुपए कर सकती है। ऐसा इसलिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉ. सौम्य कांति घोष ने अपने एक रिसर्च पेपर में कहा है कि PM KISAN SAMMAN निधि की रकम अगले पांच साल के लिए बढ़ाकर 6 से 8 हजार रुपए सालाना करना चाहिए। इससे मार्केट में फील गुड फैक्टर का दायरा बढ़ेगा।

3. किसानों की आय पर बड़ा फैसला संभव

पहले कार्यकाल के दौरान अप्रैल, 2016 में मोदी सरकार ने किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने का आश्वासन था। लेकिन अब तक यह नहीं बताया गया है कि आखिर इस समिति के गठन के बाद से अब तक कितनी आय बढ़ी है। इसलिए किसानों की आय बढ़ाने को लेकर सरकार कोई बड़ा निर्णय ले सकती है।

4. कम पानी वाली फसलों पर जोर

नीति आयोग ने कहा है कि जल संकट के लिए सबसे ज्‍यादा धान और गन्ने की फसल जिम्मेदार है। इन दोनों फसलों में सबसे ज्यादा पानी की खपत है। दूसरी ओर जल संकट से पार पाने के लिए सरकार ने अभियान शुरू किया है। ऐसे में बजट में धान और गन्ने की फसल छोड़कर कम पानी वाली फसलों की खेती करने पर प्रोत्साहन मिल सकता है।

इस दिशा में हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले इस बात पर गौर फरमाते हुए धान की खेती पर जोर देना कम कर दिया है। इसके तहत दूसरी फसल पर प्रति एकड़ 2000 रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी।

5. उच्‍च स्‍तरीय समिति

मोदी सरकार ने मुख्यमंत्रियों और अधिकारियों वाली उच्‍च स्‍तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। यह समिति 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस इस कमेटी के संयोजक होंगे। कर्नाटक, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, एमपी, यूपी के सीएम और केंद्रीय कृषि मंत्री इसके सदस्य होंगे।