25 सितंबर 2026,
शुक्रवार
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पीएम मोदी फाइल फोटो
नई दिल्ली। पीएम मोदी ने आज गुजरात में आयोजित एक इन्वेस्टर समिट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग पॉलिसी लॉन्च की है। इस समिट में उनके साथ केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नीतिन गड़करी तथा गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद थे। ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग पॉलिसी को लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में अनफिट हो चुके वाहनों को सड़क से हटाने में यह नीति वैज्ञानिक तरीके से कार्य करेगी।
उन्होंने नई नीति की जानकारी देते हुए कि इससे आत्मनिर्भर भारत को भी मजबूती और ग्रोथ मिलेगी। देश के युवाओं और स्टार्ट-अप्स को भी सरकार के साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण दिया। पीएम मोदी ने कहाकि इस पॉलिसी के आने से युवाओं को रोजगार मिलेगा और स्टार्टअप्स के लिए बिजनेस करने के नए अवसर उपलब्ध होंगे।
इस नीति के अनफिट हो चुके वाहनों को सड़क से हटाकर स्क्रैपिंग के लिए भेजा जाएगा जहां उनमें से कीमती धातुओं को अलग किया जाएगा और फिर रिसाइकल कर दूसरे उपयोग में लिया जाएगा। इससे पर्यावरण प्रदूषण पर भी काफी हद तक रोकथाम हो सकेगी।
कैसे पता लगेगा वाहन स्क्रैप करने योग्य है?
नई ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग पॉलिसी की पालना के लिए पीपीपी मोड में ऑटोमैटिक टेस्ट सेंटर और स्क्रैप सेंटर खोले जाएंगे। इन सेंटर्स पर यदि कोई वाहन ऑटोमैटिक टेस्ट पास नहीं कर पाता है तो उस वाहन को या तो सड़कों से हटाना पड़ेगा या फिर उसके लिए भारी भरकम जुर्माना देना होगा।
नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग पॉलिसी से बढ़ेगी सरकार की इनकम
इस पॉलिसी के तहत 20 वर्ष से अधिक पुराने लगभग 51 लाख व्हीकल्स तथा 15 वर्ष से अधिक पुराने 34 लाख व्हीकल्स आएंगे। इन गाड़ियों को स्क्रैप कर नए वाहन खरीदने से जहां ऑटोमोबाइल सेक्टर में ग्रोथ होगी वही सरकार को भी सालाना लगभग 40 हजार करोड़ रुपए के जीएसटी टैक्स की प्राप्ति होगी और सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा।
नई स्क्रैप पॉलिसी से लोगों को होंगे ये फायदे
सरकार द्वारा लाई गई नई पॉलिसी के तहत स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखाने पर नया वाहन खरीदते समय 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी और गाड़ी स्क्रैप करने पर कीमत का चार से छह फीसदी हिस्सा भी मालिक को दिया जाएगा और नए वाहन का रजिस्ट्रेशन चार्ज भी माफ किया जाएगा। नई स्क्रैप पॉलिसी के तहत वाहन खरीदने पर रोड टैक्स में 3 वर्ष के लिए 25 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी। इसके साथ ही और भी कई अन्य सुविधाएं वाहन मालिकों को दी जाएंगी।
