पीएम नरेंद्र मोदी की ‘निजी यात्राओं’ के लिए इस्तेमाल हुए IAF के प्लेन, भुगतान हुआ सरकारी रेट पर

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्राओं को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) ने इंडियन एयरफोर्स ( iaf ) को पीएम मोदी की 240 निजी यात्राएं या नॉन ऑफिशियल ट्रिप के लिए 1.4 करोड़ रुपए चुकाए हैं। यह भुगतान मई 2014 से जनवरी 2019 के बीच की गई यात्राओं के लिए है। यह जानकारी एक मीडिया संस्थान द्वारा दायर की गई आरटीआई ( RTI ) के रिपोर्ट से मिली है।

बस और ट्रेन से भी सस्ते हवाई सफर

इसके तहत यह भी खुलासा हुआ है कि भारतीय सेना के प्लेन से पीएम मोदी ने ऐसे इलाकों की यात्रा की है, जहां कमर्शियल फ्लाइट नहीं जाती हैं। RTI से मिली जानकारी में सबसे ज्यादा गौर करनेवाली बात यह है कि पीएम मोदी के ये हवाई सफर बस और ट्रेन से भी सस्ते किराए में तय किया था। कई यात्राओं के लिए हजार रुपए से भी कम का भुगतान किया गया। हालांकि, इंडियन एयरफोर्स ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि पीएम मोदी की ट्रिप की कितनी लंबी रही और प्रति घंटे के हिसाब से कितने रुपए चार्ज किए गए।

RTI के आंकड़ों के मुताबिक चंढ़ीगढ़-शिमला और फिर शिमला से आननन्दले और फिर आननन्दले से चंढ़ीगढ़ की ट्रिप के इंडियन एयरफोर्स को 845 रुपए दिए गए। वहीं, अगर इसी रुट पर रेड बस से टिकट बुक कराई जाए तो उसका खर्च करीब 1100 रुपए का बैठता है। यही नहीं, चंढ़ीगढ़-शिमला की कॉमर्शियल फ्लाइट में एक तरफ की हवाई यात्रा का टिकट भी 2500 से 5000 रुपए है।

पीएम ने इन जगहों पर की अन-ऑफिशियल ट्रिप

RTI के मुताबिक प्रधानमंत्री की ज्यादातर निजी यात्राएं राज्यों के विधानसभा चुनावों के दौरान हुई हैं। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद मई के महीने में कर्नाटक चुनाव के दौरान यह यात्राएं की गईं। साल के आखिरी में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मिजोरम में विधानसभा चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री ने निजी दौरे किए. इसके बाद दिसंबर के महीने में राजस्थान और तेलंगाना के विधानसभा के चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री ने खूब टूर किए. साल 2018 में प्रधानमंत्री ने 37 दिन में सबसे ज्यादा 69 गैर आधिकारिक दौरे किए।

क्या है IAF के प्लेन को इस्तेमाल करने का नियम

इंडियन एयरफोर्स के नियमों के अनुसार सभी अन-ऑफिशियल ट्रिप का किराया रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किए नोटिफिकेशन के हिसाब से चार्ज किया जाता है। रक्षा मंत्रालय की ओर से 1981, 1991 और 7 मार्च 2018 को इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया गया। साथ ही साल 1999 के मेमोरेंडम के अनुसार नियम है कि प्रधानमंत्री भारतीय वायु सेना के एयरक्राफ्ट को गैर अधिकारिक यात्रा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका किराया कमर्शियल रेट के आधार पर तय किया गया। बता दें कि विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है कि पीएम मोदी जितने में पूरा एयरक्राफ्ट लेकर घूम रहे हैं, उतने में तो टैक्सी और बस से भी यात्रा नहीं की जा सकती है।