वहीं दूसरी ओर कई राज्य ऐसे भी हैं, जिनके सरकारी स्कूलों और बाल देखभाल संस्थानों में ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल पा रही है। इसका कारण है कि उनके पास जरूरी उपलब्ध सुविधाएं नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का आदेश ऐसे संस्थानों में बुनियानी सुविधाएं उपलब्ध कराने में काफी मदद करेगा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह आदेश ऐसे समय पर आया है जब देश में किसानों का आंदोलन चल रहा है। साथ देश के कई राज्यों में सरकार और किसान आमने सामने हैं।