शाहीन बाग: CAA पर सुप्रीम कोर्ट का आ सकता है बड़ा फैसला, सुनवाई आज

शाहीन बाग में सीएए और एनआरसी के खिलाफ जारी है प्रदर्शन 15 दिसबंर से Kalindi Kunj-Shaheen Bagh सड़क बंद है

नई दिल्ली। करीब दो महीने से शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून ( CAA ) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर ( NRC ) के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन पर आज सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) का बड़ा फैसला आ सकता है। बता दें कि 15 दिसबंर, 2019 से कालिंदी कुंज-शाहिन बाग ( Kalindi Kunj-Shaheen Bagh ) सड़क बंद है। सड़क पर धरना देने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर आज सुनवाई होगी। इसके अलावा शाहीन बाग में प्रदर्शन के दौरान मासूम की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत:संज्ञान लिया है। प्रदर्शन में मासूम और नाबालिगों की भागीदारी रोकने को लेकर आज सुनवाई होगी।

इससे पहले आठ फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सड़क से प्रदर्शनकारियों को हटाने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली विधानसभा चुनाव ( Delhi Assembly Election ) के बाद सुनवाई करने का फैसला लिया था। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में हो रहे प्रदर्शन की वजह से सड़क बंद होने की समस्या को समझता है। इसके बाद शीर्ष अदालत ने प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई को सोमवार तक के लिए टाल दिया था। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की खंडपीठ ने कहा था कि हम समझते हैं कि समस्या है। अब हमारे सामने सवाल यह है कि हम इसको कैसे हल करते हैं?

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई टालते हुए कहा कि चीजों को सामने आने दीजिए। इस दौरान शीर्ष कोर्ट ने माना कि वह शनिवार को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के चलते याचिका की सुनवाई को टाल रहा है। याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली के शाहीन बाग (Shaheen Bagh ) में 13A रोड बंद होने के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था।

इस मामले के याचिकाकर्ता एडवोकेट अमित साहनी ( Advocate Amit Sahni ) ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 8 फरवरी यानी शनिवार को वोट डाले जाने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए सोमवार को याचिका पर सुनवाई करने को कहा है। एडवोकेट अमित साहनी ने कहा कि सोमवार तक दिल्ली विधानसभा के चुनाव खत्म हो जाएंगे। इस दौरान शीर्ष अदालत ने यह भी माना कि इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट को सुनवाई करनी चाहिए थी।