मॉडल टेनन्सी: जुलाई 2011 में जारी किया था मसौदा, केंद्र सरकार लाने जा रही है आदर्श किराया कानून

Highlights. - सरकार का मानना है कि इससे रियल एस्टेट क्षेत्र विशेष रूप से किराए के घरों को प्रोत्साहन मिलेगा - मंत्रालय ने जुलाई, 2019 में आदर्श किराया कानून का मसौदा जारी किया था - प्रवासियों के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉ्ह्रश्वलेस (एआरएचसी) स्कीम की प्रगति शानदार है, शहरों में झोपड़पट्टियों को रोका जा सकता है

नई दिल्ली.

केंद्र सरकार जल्द ही आदर्श किराया (मॉडल टेनन्सी) कानून लाने की तैयारी में है। आवास और शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने बुधवार को यह जानकारी दी। सरकार का मानना है कि इससे रियल एस्टेट क्षेत्र विशेष रूप से किराए के घरों को प्रोत्साहन मिलेगा। मंत्रालय ने जुलाई, 2019 में आदर्श किराया कानून का मसौदा जारी किया था।

मिश्रा ने बताया कि कानून तैयार है। रियल एस्टेट कंपनियों के संगठन नारेडको की ओर से आयोजित वेबिनार में मिश्रा ने कहा कि प्रवासियों के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉ्ह्रश्वलेस (एआरएचसी) स्कीम की प्रगति शानदार है। शहरों में झोपड़पट्टियों को रोका जा सकता है।

सरकार ने कुछ महीने पहले योजना शुरू की थी। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित आदर्श किराया कानून पर सुझाव लेने की समयसीमा 31 अटूबर को समाप्त हो गई है। राज्यों से अपनी राय देने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि 2011 की जनगणना के अनुसार 1.1 करोड़ घर खाली थे।

पंजाब-हरियाणा सीमा बंद, हाइवे सील

केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के गुरुवार से शुरू होने वाले दो दिन के दिल्ली मार्च को लेकर दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की सीमाओं पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। हरियाणा ने पंजाब से लगने वाली सीमाएं 26 और 27 नवंबर को बंद रखने का फैसला किया है, जबकि चंडीगढ़-दिल्ली हाइवे सील कर दिया गया है। किसान 26 नवंबर को 5 राजमार्गों के रास्ते दिल्ली पहुंचेंगे। कुरुक्षेत्र में किसानों की भीड़ ने काफी बवाल किया