24 घंटे में हुई बड़ी कार्रवाई दोनों अधिकारियों को हटाए जाने का आदेश दिल्ली हाईकोर्ट ने रविवार को दिया। 24 घंटे के अंदर हुई इस बड़ी कार्रवाई ने 31 साल पहले पूर्व आईपीएस किरण बेदी और वकीलों के बीच हुए संघर्ष की यादें ताजा कर दीं। अगर यह कहा जाए कि 17 फरवरी, 1988 के बाद पुलिस और वकीलों के बीच हुई किसी बड़ी लड़ाई में वकील एक बार फिर दिल्ली पुलिस पर भारी पड़ गए तो यह गलत नहीं होगा।
दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले का लिया स्वत: संज्ञान तीस हजारी कोर्ट के वकील और दिल्ली पुलिस के बीच हुए बवाल के बाद रविवार को ही दिल्ली हाईकोर्ट ने पूरे मामले में स्वत: संज्ञान ले लिया था। साथ ही हाईकोर्ट ने जांच के लिए रिटायर्ड जज एसपी गर्ग के नेतृत्व में एक कमेटी भी बनाई। हाईकोर्ट ने जांच कमेटी की मदद के लिए सीबीआई, विजिलेंस और आईबी के डायरेक्टर्स को कहा है।
एक साथ जारी किए कई आदेश स्वत:संज्ञान लेने वाली हाईकोर्ट की इसी कमेटी ने विशेष पुलिस आयुक्त संजय सिंह और अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त हरेंद्र कुमार सिंह को हटाने सहित कई आदेश एक साथ जारी कर दिए। हाईकोर्ट को दिल्ली पुलिस की ओर से बताया गया कि इन्हीं दोनों अधिकारियों के कहने पर तीस हजारी अदालत में बवाल के दौरान वकीलों पर गोली चलाई गई थी। इस मामले में गोली चलाने के आरोपी सहायक उप निरीक्षक पवन कुमार का तबादला कर दिया गया है, जबकि दूसरे सहायक पुलिस उप निरीक्षक कामता प्रसाद, जिस पर गोली चलाने जैसा गंभीर आरोप है ही नहीं, उसे हड़बड़ाई दिल्ली पुलिस ने जल्दबाजी में सस्पेंड कर डाला है।
आंतरिक जांच के लिए पुलिस ने बनाई दो टीमें उधर, दिल्ली पुलिस के दिल्ली हाईकोर्ट में स्टैंडिंग काउंसिल ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने आंतरिक जांच के लिए दो टीमें बनाई हैं। एक क्राइम ब्रांच डीसीपी टिर्की के नेतृत्व में एसआईटी और दूसरी जांच कमेटी में दिल्ली पुलिस खुफिया अनुभाग के विशेष आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सतर्कता शाखा और स्पेशल ब्रांच के डीसीपी को रखा गया है। मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की खंडपीठ ने स्वत:संज्ञान लेने के बाद गठित न्यायिक जांच कमेटी को आदेश दिया कि वह अपनी रिपोर्ट 6 हफ्ते के भीतर पेश करे।
