Ministry of Information and Broadcasting ने शर्तों के साथ सिनेमाघरों को खोलने का सुझाव दिया है। Cinematographer’s 25 फीसदी सीटों के साथ थियेटर चालू करने के लिए तैयार नहीं। अनलॉक - 3 के तहत Central Government कई और क्षेत्रों में छूट देने को तैयार।
नई दिल्ली। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ( Ministry of Information and Broadcasting ) ने गृह मंत्रालय ( Home Ministry ) को पूरे देश में एक अगस्त से सिनेमाघरों ( Theaters ) को दोबारा खोलने की इजाजत देने की मांग की है। लेकिन सिनेमाघरों के संचालक ( Cinematographer’s ) मंत्रालय के इस सुझाव से सहमत नहीं है। इसलिए एक अगस्त से सिनेमाघर खुलने के आसार बहुत कम हैं। वैसे भी इस मुद्दे पर गृह मंत्रालय को अंतिम फैसला लेना है।
इस तरह दिल्ली सहित अन्य महानगरों में मेट्रो रेल सेवा ( Metro Rail Services ) शुरू होने की उम्मीद भी बहुत कम है।
एक अधिकारी ने नाम छापने की शर्त पर बताया है कि मेट्रो रेल ( Metro Rail ) सेवाएं भी जल्द शुरू होने की संभावना कम है। यही स्थिति स्कूल और कॉलेजों के साथ भी है। उक्त अधिकारी ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी ( Coronavirus Pandemic ) अभी तेजी से फैल रहा है। अगर अंतिम क्षणों में कोई बदलाव न हुआ तो कोविद-19 ( Covid-19 ) को नियंत्रित करने के मकसद से स्कूल और कॉलेजों को भी खोलने की मंशा सरकार की है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अमित खरे ने सीआईआई मीडिया कमेटी को हाल ही में इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने गृह सचिव अजय भल्ला ( Home Secretary Ajay Bhalla ) से इस बारे में बात की है। गृह सचिव ने इस मुद्दे पर अभी कोई आश्वासन नहीं दिया है। इस बात को खुद अमित खरे ने भी स्वीकार किया है कि इस मसले पर अंतिम फैसला गृह मंत्रालय को ही लेना है।
उन्होंने गृह मंत्रालय को सुझाव दिया है कि आने वाले 1 अगस्त से पूरे देश के सिनेमाघरों को खोलने की अनुमति दी जाए। इसके लिए मंत्रालय ने एक सीट और एक लाइन खाली छोड़कर दर्शकों को बैठाने का सुझाव दिया है। इस कंडीशन ( Condition ) को पूरे देश के सिनेमाघरों में सख्ती से लागू किया जाए। खरे ने बताया है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।
सिनेमाघरों के मालिक ने किया प्रस्ताव का विरोध
दूसरी तरफ इस मीटिंग में शामिल सिनेमाघरों के मालिक ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के इस सुझाव का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि केवल 25 फीसदी दर्शकों के साथ सिनेमाघरों को चलाने से अच्छा है कि उन्हें बंद ही रखा जाए।
SOP तैयार करने में जुटी केंद्र सरकार
दूसरी तरफ केंद्र सरकार की ओर से ऑपरेटिंग प्रोसीजर ( SOP ) भी तैयार की जा रही है। मगर यह फैसला राज्यों पर छोड़ा जाएगा कि वह डे-टू-डे ऐक्टिविटीज पर कितनी रोक लगाना चाहते हैं। जानकारी ये भी है कि केंद्र सरकार अनलॉक तीन के तहत 31 जुलाई के बाद कई छूट देने को तैयार है। इंटरनैशनल फ्लाइट्स, जिम और सिनेमा हॉल को फिर से शुरू करने की परमिशन मिल सकती है।
बता दें कि कोरोना वायरस महामारी फैलने के कारण 25 मार्च को पूरे देश में सिनेमाघरों को बंद कर दिया गया था। तब से ये लगातार बंद हैं।