बता दें कि उत्तराखंड हाई कोर्ट 28 सितंबर को आदेश देते हुए कहा है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स पॉर्न वेबसाइट्स को बैन कर दें, नहीं तो उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे, जिसके बाद DoT ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को निर्देश देते हुए कहा कि इन साइट्स को बंद कर दिया जाएगा। DoT ने खास करके 800 से ज्यादा पॉर्न वेबसाइट्स के नाम की लिस्ट भी जारी की है, जिसे बंद करना है।