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कैराना उपचुनाव LIVE : आजम खान का बीजेपी पर बड़ा अटैक, बीजेपी पर लगाया मुस्लिम वोट खरीदने का आरोप

आजम खान ने बीजेपी पर सुनियोजित ढंग से मुस्लिमों के शोषण का आरोप लगाया  

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कैराना उपचुनाव को लेकर क्या बोल गए आजम, बीजेपी पर लगाया मुस्लिम वोट खरिदने का आरोप

रामपुर। कैराना-नूरपुर उपचुनाव में दिन चढ़ने के साथ ही मौसम और माहौल दोनों ही गरमाते जा रहे हैं। एक ओर जहां ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है और चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। लेकिन दोनों ओर से आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी के मुद्दे पर अब सपा नेता आजम खान भी उतर आएं हैं और बीजेपी पर खरीद-फरोख्त का आरोप लगाते हुए मुस्लिम वोटों को खरीदने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये उपचुनाव योगी सरकार की अग्निपरीक्षा है, इसलिए ये किसी भी हत तक जा सकते हैं।

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दरअसल आज कैराना और नूरपुर में उपचुनाव हो रहे हैं। लेकिन ईवीएम में आ रही खराबी ने एक बार फिर विपक्ष को सरकार पर सवाल खड़े करने का मौका दे दिया है। वहीं इस विवाद के बीच अपनी बयानबाजी के लिए के जिरए सुर्खियों में रहने वाले सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने एक नया शगूफा छोड़ दिया है। आजम खान ने आरोप लगाया है कि उन्हें सूचना मिली है कि कैराना में मुस्लिम वोट को खरीदने के लिए बड़ी रकम के पहुंचने की खबर है।

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इस दौरान आजम खान ने गन्ना किसानों के भुगतान के मुद्दे पर भी योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने किसानों के शोषण का आरोप लगाते हुए कहा कि जो मुद्दे थे खासतौर पर गन्‍ना बकाये का मुद्दा था किसानों को अभी तक गन्‍ना बकाये का भुगतान नहीं हुआ है। गन्‍ने के बकाये का भुगतान न होने पर किसान हड़ताल कर रहे हैं। यहां तक कि हड़ताल पर बड़ौत में आंदोलन पर एक किसान की मौत भी हो गई है। इतना ही नहीं उन्होंने आरोप लगाया कि धोखा देकर सरकार तो बनाई जा सकती है लेकिन सरकार चलाई नहीं जा सकती।

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आजम खान यहीं नहीं रुके उन्होेंने बीजेपी पर सुनियोजित ढंग से मुस्लिमों के शोषण का आरोप लगाया और कहा ' मेरी बिलकुल सटीक सूचना है कि बीजेपी के बड़े नेताओं ने इस बात के इंतजाम किए है कि किसी भी तरह की हिंसा हो तो मुसलमानों के मोहल्‍ले में दहशत फैला दी जाए। उन्हें घरों से बाहर न निकलने दिया जाए'। आजम खान ने आगे कहा 'ऐसे समय चुनाव आयोग की भूमिका बहुत जरूरी हो जाती है। उन्हें चाहिए की ऐसी फोर्स वहां भेजेस, लोकल फोर्सेज को हटाकर लोकल अधिकारिओं का रोल खत्म करें। फोर्स दूसरे जिलों या राज्यों से लेकर जाएं। ये चुनाव खुद चुनाव आयोग के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। ठीक उस तरह कर्नाटक के इलेक्शन के बाद सरकार बनाने के वक्त सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा रोल था और वो अपनी उस अग्नि परीक्षा में बहुत कामयाब साबित हुए। इलेक्शन कमीशन को भी कुछ ऐसा ही साबित करना है।

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