वेस्ट UP के इस शहर से भी अब भर सकेंगे उड़ान, केन्द्र सरकार ने योजना को दी मंजूरी

क्षेत्रीय उड़ान सुविधा से जुड़ेगा मुरादाबाद

लखनऊ. केन्द्र सरकार की क्षेत्रीय उड़ान सेवा योजना के तहत पश्चिम उत्तर प्रदेश को उड़ान सेवाओं से जोड़ने को मंजूरी मिल गई है। इसी योजना के तहत मुरादाबाद शहर को चुना गया है। दरअसल, केन्द्रीय नागर विमानन मंत्रालय उत्तर प्रदेश के कई शहरों को क्षेत्रीय उड़ान सेवा के दूसरे चरण के तहत उड़ान सेवाओं से जोड़ने की तैयारी में हैं। गौरतलब है कि दूसरे चरण में यूपी के अलीगढ़ , इलाहाबाद, आजमगढ़, बरेली, चित्रकूट, झांसी, मुरादाबाद और श्रावस्ती आदि शहरों के एयरपोर्ट पर भी उड़ानें शुरू हो सकेंगी।

केन्द्र सरकार के क्षेत्रीय उड़ान सेवा के दूसरे चरण के तहत अगले कुछ महीनों के दौरान उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, आजमगढ़, मुरादाबाद जैसे शहर हवाई मार्ग से जुड़ जाएंगे और यह संभव होगा क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत। इन शहरों के अलावा बिहार के दरभंगा और करगिल से भी फ्लाइट शुरू होंगी। इस स्कीम के तहत सरकार ने एयरलाइंस और हेलिकॉप्टर ऑपरेटरों से मिले 90 प्रस्तावों के तहत हवाई सेवाओं को शुरू करने की मंजूरी दी। इस योजना से 73 और ऐसे एयरपोर्ट एवं हेलिपैड पर हवाई सेवाएं शुरू हो जाएंगी, जहां या तो कोई उड़ान नहीं थीं या फिर गिनती की थीं। खास बता ये है कि इस बार हेलिकॉप्टर रूटों को भी मंजूरी दी गई है।

केंद्रीय नागिर उड्यन मंत्री अशोक पी. गजपति राजू ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि उड़ान स्कीम के दूसरे राउंड की बिडिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसमें कुल 502 रूटों को शामिल किया गया था। उन्होंने कहा कि 90 रूटों पर इस योजना के तहत फ्लाइट्स के लिए अनुमति पत्र एयरलाइंस को दे दिए गए हैं। इनमें से 23 रूट हेलिकॉप्टर के लिए और 67 रूट छोटे विमानों के लिए मंजूर किए गए हैं।

केंद्रीय नागिर उड्यन मंत्रालय के अफसरों के मुताबिक भविष्य में यूपी के अलीगढ़, इलाहाबाद, आजमगढ़, बरेली, चित्रकूट, झांसी, मुरादाबाद और श्रावस्ती आदि शहरों के एयरपोर्ट पर भी उड़ानें शुरू हो सकेंगी। इसके अलावा उत्तराखंड के 15 शहर हवाई सेवा से जुड़ जाएंगे, हालांकि इनमें से अधिकांश को हेलिकॉप्टर सेवा से जोड़ा जाएगा। इनमें अल्मोड़ा, हल्द्वानी, जोशीमठ, मसूरी, नैनीताल आदि शामिल हैं।

केंद्रीय नागिर उड्यन मंत्रालय के अफसरों के मुताबिक, सबसे अधिक 20 प्रस्ताव इंडिगो के स्वीकार किए गए हैं। इसी तरह से स्पाइसजेट के 17 और जेट के चार प्रस्तावों को मंजूरी मिली है।

केंद्रीय नागिर उड्यन मंत्रालय के अफसरों के मुताबिक इन रूटों के लिए सरकार 620 करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी। अधिकारियों का कहना है कि इस बार कुछ रूट ऐसे भी हैं जहां एयरलाइन ऑपरेटर ने किसी तरह के वायबिलिटी गैप फंडिंग की भी डिमांड नहीं की है। इससे पहले उड़ान पार्ट वन में 128 रूटस के लिए पांच एयरलाइन ऑपरेटरों को अधिकार दिए गए थे।