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बुलडोजर कार्रवाई पर गरजे विधायक रितेश गुप्ता, धरने पर बैठे आढ़तियों संग, बोले- बुलडोजर माफियाओं पर चले व्यापारियों पर नहीं

Moradabad News: यूपी के मुरादाबाद मंडी समिति में अवैध निर्माण के नाम पर हुई बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में नगर विधायक रितेश गुप्ता आढ़तियों के साथ धरने पर बैठ गए। उन्होंने प्रशासन पर भाजपा कार्यकर्ताओं और व्यापारियों के उत्पीड़न का आरोप लगाया।

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MLA Ritesh Gupta roared on the bulldozer action in Moradabad

बुलडोजर कार्रवाई पर गरजे विधायक रितेश गुप्ता, धरने पर बैठे आढ़तियों संग..

Moradabad News Today In Hindi: मुरादाबाद मंडी समिति परिसर में अवैध निर्माण के नाम पर प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई पर राजनीतिक माहौल गर्मा गया। बुधवार को नगर विधायक रितेश गुप्ता खुद आढ़तियों के साथ धरने पर बैठ गए और अपनी ही सरकार के अधिकारियों पर उत्पीड़न के आरोप लगाए।

विधायक रितेश गुप्ता ने साफ कहा कि कई आढ़ती दशकों से मंडी में कारोबार कर रहे हैं, जिनमें कुछ भाजपा कार्यकर्ता भी हैं। जर्जर दुकानों की मरम्मत को अवैध बताकर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया, जो बिल्कुल गलत है। उन्होंने चेतावनी दी कि व्यापारियों का उत्पीड़न किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

"बुलडोजर अपराधियों के लिए है, व्यापारियों पर नहीं" – रितेश गुप्ता

नगर विधायक ने कहा कि मंडी में 258 दुकानें हैं जिनमें से अधिकतर जर्जर हो चुकी हैं। जब आढ़तियों ने अपनी दुकानों की मरम्मत कराई, तो उसे अवैध निर्माण बताकर ध्वस्त कर दिया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं की दुकानों को जानबूझकर निशाना बनाया गया है।

प्रशासन के खिलाफ उठी आवाज, धरने पर बैठे भाजपा नेता

बुधवार को भाजपा महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला और बड़ी संख्या में आढ़तियों के साथ विधायक रितेश गुप्ता मंडी परिसर में धरने पर बैठ गए। जैसे ही सूचना जिला प्रशासन तक पहुंची, सिटी मजिस्ट्रेट किंशुक श्रीवास्तव मंडी समिति के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और विधायक से बातचीत की।

वार्ता के दौरान यह तय हुआ कि पहले आढ़तियों के पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी, उसके बाद ही किसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। सहमति बनने के बाद विधायक ने धरना समाप्त किया।

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"उत्पीड़न का कोई सवाल नहीं" – सिटी मजिस्ट्रेट किंशुक श्रीवास्तव

सिटी मजिस्ट्रेट ने बयान दिया कि मंडी की जर्जर दुकानों की मरम्मत और नए निर्माण के लिए प्रस्ताव पहले ही शासन को भेजा जा चुका है। विधायक से भी आग्रह किया गया है कि वह इस प्रस्ताव को शासन स्तर पर मंजूरी दिलाने में सहयोग करें।


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