महाराष्ट्र में प्रोफेसरों के पद खाली, UGC के रिमाइंडर के बाद भी नहीं चेती सरकार
अभी तक नहीं भरे गए प्रोफेसरों ( Professors ) के पद, राज्य सरकार (State Government ) लगातार कर रही नजरअंदाज ( Ignore ), यूजीसी ( UGC ) की ओर से दीए गए पांच रिमाइंडर ( 5 Reminders ), 23 मई ( 23rd may ) को देश भर में पांच लाख ( Five Lakhs ) रिक्त पदों ( Vacancies ) को भरने का हुआ था आदेश
महाराष्ट्र में प्रोफेसरों के पद खाली, UGC के रिमाइंडर के बाद भी नहीं चेती सरकार
मुंबई. मुंबई यूनिवर्सिटी के अनुदानित कॉलेज, सरकारी कॉलेज के प्रोफेसरों के रिक्त जगह को भरने को लेकर यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग (यूजीसी) की ओर से पांच मौकों पर राज्य सरकार की ओर से नजरअंदाज किया गया था। इस बीच प्रोफेसरों की भर्ती के लिए 10 नवंबर की समय सीमा से ठीक दो दिन पहले, शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों के सामने एक बड़ी उथल-पुथल पैदा कर दी है, जिसके चलते यूजीसी से इसे तुरंत लागू करने का आग्रह किया। हालांकि उच्च शिक्षा विभाग देर से जागा है, वहीं यूजीसी ने शिक्षा विभाग की नीति पर नाराजगी व्यक्त की है, क्योंकि यूजीसी की समय सीमा बीत चुकी है। बता दें कि केंद्रीय जनशक्ति विकास मंत्रालय की ओर से 23 मई को देश में उच्च शिक्षा संस्थानों में पांच लाख रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया गया था। इनके बाद 4 जून को आयोग ने देश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को छह महीने का आवधिक कार्यक्रम दिया था। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए खाली पदों को तुरंत भरने का भी आदेश दिया गया था। राज्य के 12 गैर-कृषि विश्वविद्यालयों मेंप्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर, शिक्षक, गैर-शिक्षक के 1044 पद और 640 पद सरकारी कॉलेजों में हैं।
उदयपुर में मुंबई यूनिवर्सिटी को मिला ग्लोबल एजुकेशन अवार्डइस तरह ले सकते हैं मुंबई विश्वविद्यालय से डिग्री UGC के रिमाइंडर के बाद भी नहीं चेती सरकार” src=”https://new-img.patrika.com/upload/2019/11/20/ugc_1_5391947-m.jpg”> यूनिवर्सिटियों को भेजे गए 5 रिमाइंडर… विदित हो कि यूजीसी को ओर से पदों को शीघ्र भरने के सुझाव के बावजूद, राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग कीओर से इसकी अनदेखी की जा रही थी। सरकारी भर्ती की उपेक्षा के चलते यूजीसी ने पांच रिमाइंडर 4 जून, 31 जुलाई, 7 अगस्त, 5 सितंबर और 22 अक्टूबर को विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र भेजे, जिसमें सरकार भी शामिल थी। इस स्मरण पत्र को भेजने में यूजीसी ने 10 नवंबर तक भर्ती के साथ देरी के मामले में उचित कदम उठाने की सलाह भी दी थी। इसके बावजूद सरकार की उपेक्षा के चलते यूनिवर्सिटी में भर्ती प्रक्रिया को अंजाम नहीं दिया गया। हालांकि यूजीसी की ओर से 10 नवंबर की समयसीमा में दो दिन की देरी को लेकर उच्च शिक्षण विभाग की ओर से पदों की भर्ती के लिए यूनिवर्सिटी को आदेश दिया गया।
न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से ज्यादा मुंबई यूनिवर्सिटी ने दिए अरबपतिपूरी नहीं हुई प्रवेश प्रक्रिया और यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया परीक्षा शेड्यूल ?संगठनों ने ठहराया दोषी… वहीं राज्य सरकार को प्रोफेसरों की भर्ती में मची उथल-पुथल को लेकर शिक्षा यूनियनों की ओर से राज्य सरकार के प्रति रोष व्यक्त किया गया है। इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग की उदासीनता के चलते विश्वविद्यालयों, सरकारी और सहायता प्राप्त कॉलेजों की भर्ती पूरी नहीं हो सकी, जबकि राज्य में 20 हजार नेट-सेट धारक उपलब्ध थे और इसके लिए यूजीसी की ओर से पांच बार रिमाइंडर दिए गए थे। इसलिए ऑल इंडिया नेट सेट टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन संयोजके कुशल मुडे व नेशनल फोरम फॉर क्वालिटी एज्युकेशन के अध्यक्ष रमेश झाडे की ओर से इस बाबत उप-कुलपति, उच्च शिक्षा निदेशक और सचिव को दोषी ठहराया गया है।
mumbai university ने घोषित की परीक्षा तिथिमुंबई यूनिवर्सिटी ने जारी की पहली कट ऑफ लिस्टराज्यपाल से करेंगे आग्रह… हालांकि प्रोफेसरों की भर्ती के लिए एक बिंदु सूची बनाने की आवश्यकता है, अधिकांश विश्वविद्यालयों ने अभी तक सूची को मान्य नहीं किया है। इसलिए हम इस मामले को राज्यपाल के ध्यान में लाएंगे। साथ ही हम राज्यपाल से जल्द से जल्द इस पर गौर करने का आग्रह करेंगे।
