हिंसा के बाद पुलिस ने 200 नामजद और 2000 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की FIR, 85 गिरफ्तार- देखें वीडियो

Highlights CAA-NRC के विरोध में प्रदर्शन के दौरान की गई थी हिंसा हिंसा के दौरान पथराव और वाहनों में लगाई गई थी आग जिले में इंटरनेट बंद होने के साथ ही पुलिस ने उपद्रवियों पर दर्ज किये मुकदमे

मुजफ्फरनगर। जिले में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद (CAA) नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में आए प्रदर्शनकारियों ने तोडफ़ोड़ और पथराव कर दिया था। अब इस मामले में प्रशासन और पुलिस ने तीसरे दिन भी कार्रवाई जारी रखते हुए लगभग डेढ़ दर्जन (FIR LODGED) मुकदमे दर्ज किये है। जिस में 200 लोगों को नामजद किया गया है। जबकि लगभग 2000 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किये गए हैं। वही इस मामले में पुलिस द्वारा अभी तक 85 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जिले की (Internet) इंटरनेट सुविधा को रात 12:00 बजे तक स्थगित किया गया है। हालात सामान्य ना होने की स्थिति में इस अवधि को आगे के लिए भी बढ़ाया जा सकता है।

नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में शुक्रवार को (Muzaffarnagar) मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन व नगर कोतवाली क्षेत्र में हुए भारी उपद्रव तोडफ़ोड़ आगजनी व पथराव के मामले में पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसमें जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे, एसएसपी अभिषेक यादव सहित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा स्थानीय पुलिस पीएसी व आरएएफ को लेकर उपद्रव ग्रस्त इलाकों में लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। वही कमिश्नर संजय कुमार और डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल भी खुद पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। जिले के थाना नगर कोतवाली व थाना सिविल लाइन में अभी तक लगभग डेढ़ दर्जन मुकदमे दर्ज किये गये हैं। इनमें 200 लोगों को नामजद किया गया है। जबकि लगभग 2,000 लोग अज्ञात हैं। वही घटना के दौरान पीडि़त लोग थाने में अपनी तहरीर दे रहे हैं। जिसमें भी जल्दी मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। वही घटना को लेकर 85 उपद्रवियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है।

रात 12 बजे तक बंद रहेगा इंटरनेट

जिले में तनावपूर्ण स्थिति है। उपद्रव ग्रस्त इलाकों में चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। जनपद में पिछले 2 दिन से इंटरनेट सेवा बंद है। जो अभी भी चालू नहीं की गई है। इसका समय रात 12:00 बजे तक बढ़ाया गया है। हालात सामान्य होने पर इंटरनेट चालू किया जाएगा अन्यथा तनाव की स्थिति में इंटरनेट की समय अवधि और बढ़ाई जा सकती है। वहीं घटना के दौरान सरकारी व गैर सरकारी संपत्तियों के नुकसान की भरपाई को लेकर प्रशासन द्वारा चिन्हीकरण किया जा रहा है। इस नुकसान की भरपाई उपद्रवियों की संपत्ति से करने के लिए तैयारियां की जा रही है। जिसके चलते जिला प्रशासन द्वारा लगभग 70 दुकानों को सीज किया गया है और उन्हें उपद्रव के दौरान सरकारी व गैर सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई करने के लिए नोटिस भेजने का भी काम शुरू किया गया है।