नागौर. समस तालाब के निकट समाज कल्याण विभाग को आवंटित भूखण्ड पर हुए अवैध कब्जा को प्रशासन ने मंगलवार को हटा दिया। अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान वहां पर मौजूद लोगों ने इसे नगरपरिषद की पट्टाशुदा जमीन बताते हुए आपत्ति जाहिर की, लेकिन प्रशासन ने इसे खारिज करते हुए कब्जा हटा दिया। मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों का कहना था कि आवंटित भूखण्ड के खसरा पर कोई भी पट्टा नहीं है। यह पूरी तरह से सरकारी जमीन है। इस दौरान अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल मौजूद रहा।
उपखण्ड प्रशासन के अनुसार अजमेरी गेट के बाहर समस तालाब के पास समाज कल्याण विभाग के भूखण्ड पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। यह भूखण्ड समाज कल्याण विभाग को मुख्यमंत्री पुर्नवास योजना के तहत मुख्यमंत्री की घोषणानुसार आवंटित किया गया था। अधिकारियों के अनुसार अवैध कब्जे की जानकारी मिलने के बाद मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों की टीम सुबह करीब साढ़ आठ बजे मौके पर पहुंच गई। प्रशासन की जेसीबी ने अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया तो वहां पर इस भूखण्ड को अपना बताने वाले आ गए। उन्होंने भूमि सरस्वती देवी के नाम होना बताया। इस दौरान उन्होंने कुछ कागजात भी दिखाएं, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि संबंधित खसरा नंबर पर कोई पट्टा नहीं है। यह पूरी तरह से सरकारी भूमि है। इसके बाद अतिक्रमण दस्ते ने पुलिस बल की मौजूदगी में वहां पर लगे पत्थर के पिलर और झाडिय़ां हटाए जाने के साथ ही बनी पक्की चारदीवारी तोडकऱ अवैध कब्जा हटा दिया गया। इसके बाद मौके पर ही प्रशासनिक टीम ने इसका कब्जा समाज कल्याण विभाग के प्रतिनिधियों को संभला दिया। उल्लेखनीय है कि जहां से मंगलवार केा अवैध कब्जा प्रशासन ने हटाया। इसके ठीक सामने कुछ समय पहले रहे तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी की ओर से अवैध कब्जा हटाया गया था, लेकिन वर्तमान में उस भूमि पर फिर से कब्जा हो गया। वहां पर पक्का निर्माण कराया जा चुका है।
नगरीय सीमा में कई जगहों पर अवैध कब्जे…!
बताते हैं कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे तेजी से किए जा रहे हैं। डेह रोड, बच्चाखाड़ा, दरगाह-बड़ली रोड सहित कई जगहों पर अंगोर भूमि पर कब्जे कर पक्के निर्माण भी किए जा रहे हैं। बताते हैं कि सार्वजनिक स्थानों के साथ मुख्य मार्ग, उपमार्ग सहित रिहायशी क्षेत्रों में अवैध कब्जे का चलन तेजी से बढ़ा है। अब ऐसे में प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो फिर शहर की स्थिति विकट हो जाएगी। प्रशासनिक अधिकारी भी मानते है कि कई जगहों पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया गया है। इसलिए जल्द ही इनकी जांच कर हटाए जाने का काम भी किया जाएगा।
इनका कहना है…
समस तालाब के निकट समाज कल्याण विभाग को पुर्नवास योजना के तहत आवंटित भूखण्ड पर अवैध कब्जा कर लिया गया था। इसे मंगलवार को प्रशासन ने हटा दिया। अन्प्य जगहों पर भी जांच कर अवैध कब्जा हटाए जाने का काम किया जाएगा।
सुनील पंवार, उपखण्ड अधिकारी नागौर
