मंत्रियों ने रीको आरएम से पूछा – ई-नीलामी में बिके भूखंड निरस्त क्यों किए?

मंत्रियों ने कहा - सरकार की मंशा पर पानी फेरने का काम नहीं करे अधिकारीप्रभारी मंत्री राजेन्द्र यादव व उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने ली जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक

नागौर. नागौर शहर के निकट गोगेलाव में विकसित किए जा रहे रीको औद्योगिक क्षेत्र में प्रथम चरण में ई-नीलामी में बिके 71 भूखंडों में से 38 का आवंटन निरस्त करने का मुद्दा सोमवार को जिला प्रभारी मंत्री राजेन्द्र यादव एवं उद्योग मंत्री शकुंतला रावत की बैठक में प्रमुखता से छाया रहा। दोनों ही मंत्रियों ने रीको आरएम आरके गुप्ता से सवाल करते हुए कहा कि जब आपने भूखंडों की दर तय करके ऑनलाइन बोली लगवाई और उसमें जो भूखंड रीको की आरक्षित दर से अधिक रेट पर बिके, उन्हें आपने निरस्त क्यों किया? इस पर आरएम ने कहा कि उन्हें उच्चाधिकारी के निर्देश थे, जिसकी पालना में उन्होंने यह कदम उठाया। इस पर दोनों मंत्रियों ने आरएम को निर्देश देते हुए कहा कि इसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर उन्हें दें। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहन दे रही है, इसलिए आप सरकार की मंशा पर पानी फेरने का काम नहीं करें।

गौरतलब है कि गोगेलाव रीको में ई-नीलामी में बिके भूखंडों को निरस्त करने के बाद राजस्थान पत्रिका ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए सिलेसिलेवार समाचार प्रकाशित किए थे। साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं रीको के उद्यमियों ने भी इसको लेकर राज्य सरकार को पत्र लिखे थे। सोमवार को भी रीको के अध्यक्ष हीरालाल भाटी ने उद्योग मंत्री रावत से बात कर पूरी जानकारी दी तथा रीको अधिकारी पर सरकार की छवि खराब करने का आरोप लगाया।

एक भी फैक्ट्री लगी नहीं और मांग लिया 10 एमएलडी पानी
बैठक में जायल में रीको विकसित करने के लिए रीको अधिकारियों द्वारा की गई 10 एमएलडी पानी की मांग को भी मंत्रियों ने गैर वाजिब बताया। पीएचईडी के अधिकारी ने बताया कि रीको ने 10 एमएलडी पानी मांगा है, जो वर्तमान में नहीं दिया जा सकता। इस पर मंत्री रावत ने पूछा कि वर्तमान में जायल रीको में कितनी फैक्ट्रियां चालू हो गई हैं। इस पर जायल विधायक मंजू मेघवाल ने कहा कि अभी तो जमीन आवंटित हुई है। इस पर मंत्री ने कहा कि जब एक भी फैक्ट्री नहीं लगी है तो इतना पानी क्यों चाहिए। इस पर रीको अधिकारी निरुत्तर हो गए।

उद्योगपतियों को दिया जाए प्रोत्साहन
मंत्री रावत ने उद्योग विभाग के अधिकारी से जिले में हुई इनवेस्ट समिट के बाद हुए क्रियान्वयन की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जिले में हर उद्योगपति को प्रोत्साहन दिया जाए एवं औद्योगिक विकास किया जाए। ताकि अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न हो। मंत्री रावत ने देवस्थान विभाग के अधिकारियों से जिले में मंदिरों के बारे में जानकारी लेते हुए मंदिरों के इतिहास सहित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न विभागों के समन्वय से जिले में मंदिरों के लिए कार्य करने की बात कही।

विधायक बेनीवाल ने लगाई शिकायतों की झड़ी
बैठक में करीब डेढ़ घंटे देरी से पहुंचे विधायक नारायण बेनीवाल ने भी अधिकारियों की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाए। उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा बैठकों से सम्बिन्धत जारी किए जाने वाले पत्रों में उनके नाम नहीं लिखने पर नाराजगी जाहिर की। साथ ही बैठकों की जानकारी भी उचित तरीके से समय पर देने के लिए कहा। विधायक ने खनिज विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर प्रश्न चिह्न लगाते हुए कहा कि जिले के खजवाना व ढाढरिया क्षेत्र में बजरी माइन्स, जो बंद कर दी, उन्हें वापस शुरू करवाएं। विधायक ने कहा कि पड़ोसी जिले बीकानेर में इसी कैटेगरी की माइन्स चल रही है तो नागौर जिले की माइन्स को बन्द करके जिले के साथ यह दोगलापन क्यों हो रहा है। विधायक ने डीएमएफटी की बैठक समय पर नहीं होने का मुद्दा भी उठाया। विधायक बेनीवाल ने बिजली लोड कम करने व लोगों को कनेक्शन देने में डिस्कॉम अधिकारियों द्वारा की जा रही आनाकानी को लेकर सवाल उठाए। इसके साथ गर्मी का मौसम गांवों में पानी की किल्लत को देखते हुए उचित व्यवस्था करने की बात कही।

फसल बीमा योजना का मुद्दा उठाया
विधायक बेनीवाल ने कहा कि जिले के किसानों का फसल बीमा क्लेम कई सालों का बकाया पड़ा है। फसल बीमा के नाम पर प्रीमियम राशि काट ली जाती है, लेकिन क्लेम भुगतान समय पर नहीं करके किसानों को एक तरह से ठगा जा रहा है। कमेडिया के किसानों द्वारा दिए गए ज्ञापन के आधार पर उनकी विभिन्न समस्याओं के बारे में भी प्रभारी मंत्री को अवगत करवाया।

चिरंजीवी योजना बेहद लाभकारी, फायदा पहुंचाएं

जिले के प्रभारी मंत्री सिंह यादव ने विभागवार योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी प्रभारी अधिकारी जमीनी स्तर पर मॉनिटरिंग करते हुए हर पात्र व्यक्ति को जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करें। उन्होंने सीएमएचओ डॉ. मेहराम महिया से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि यह आमजन के स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी योजना है। इसके लिए हर ब्लॉक पर समीक्षा कर हर पात्र को फायदा पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि सरकार का ध्येय है कि बच्चे कुपोषित ना हो, इसलिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन किया जाए। यादव ने कहा कि समय-समय पर ली जाने वाली बैठकों का मूल उद्देश्य योजनाओं की सफल क्रियान्विति में आने वाली समस्याओं का निस्तारण करना है। इसलिए सभी अधिकारी अद्यतन आंकडों के साथ बैठकों में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

विधायकों ने रखी स्थानीय समस्याएं
बैठक मेें मौजूद जिले के डीडवाना विधायक चेतन डूडी, डेगाना विधायक विजयपाल मिर्धा, लाडनूं विधायक मुकेश भाकर ने अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराते हुए उनका समाधान करने के लिए कहा। विधायकों ने टूटी सडकों की मरम्मत करवाने, गर्मी में निर्बाध जलापूर्ति करवाने, बिजली आपूर्ति, पशुपालकों से जुड़ी समस्याएं सहित अपने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाया। डीडवाना विधायक डूडी ने डीडवाना में नमक तैयार करने वालों को बिजली कनेक्शन देने की बात कही। जिस पर प्रभारी मंत्री यादव ने सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इससे पूर्व जिला कलक्टर पीयूष समारिया ने जिले में विभिन्न योजनाओं के लाभान्वितों की स्थिति एवं क्रियान्वयन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। साथ ही पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी ने जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में जानकारी दी।

ये रहे उपिस्थत

बैठक में जिला प्रमुख भागीरथराम चौधरी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष जाकिर हुसैन गैसावत, आईएएस प्रशिक्षु मृदूल सिंह, एडीएम मोहनलाल खटनावलिया, जिला परिषद सीईओ हीरालाल मीणा, सीएमएचओ डॉ. मेहराम महिया, मिर्धा कॉलेज के प्राचार्य डॉ. शंकरलाल जाखड़, महिला कॉलेज प्राचार्य डॉ. प्रेमसिंह बुगासरा, पीएचईडी के एसई हिमांशु गोविल सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।