सात बीघा सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त

नागौर. उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में उपखंड अधिकारी परसाराम टाक के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने मंगलवार को ताऊसर गांव में अतिक्रमण हटाए। कार्रवाई के दौरान टीम को लोगों, विशेषकर महिलाओं के विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी के चलते अतिक्रमियों की एक नहीं चली और टीम ने कच्ची व पक्की दीवार से बाड़े बनाकर किया गया अतिक्रमण ध्वस्त किया। उच्च न्यायालय जोधपुर ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए चार सितम्बर २०१७ को सरकारी, गौचर व अंगोर भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था।
पुलिस जाब्ता मौजूद
जानकारी के अनुसार पूरे अतिक्रमण हटाने के लिए यह कार्रवाई करीब दो दिन जारी रह सकती है। अंगोर व गौचर भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाने पर कोर्ट की अवमामना मामले में २८ मई२०१८ को उपखंड अधिकारी परसाराम खुद कोर्ट में पेश हुए और कुछ दिनों में अतिक्रमण हटाने की बात कही। इस पर कोर्ट ने उन्हें १६ जुलाई तक का समय दिया। इस अवधि तक कोर्ट के आदेश की पालना करने के लिए उपखंड अधिकारी ने पुलिस जाब्ते के साथ मंगलवार से कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई के दौरान अतिक्रमियों की ओर से विरोध करने की आशंका के चलते पुलिस उपाधीक्षक सुभाष चन्द्र मिश्रा व जगदीश सिंह राव जाब्ते के साथ मौजूद रहे।
कच्ची व पक्की दीवारें बनाकर अतिक्रमण
पहले दिन कच्ची दीवारें व पक्की दीवारें बनाकर किया गया अतिक्रमण हटाया गया। टीम ने ग्राम पंचायत की ओर से उपलब्ध करवाई गई जेसीबी व अन्य संसाधनों की मदद से कच्ची-पक्की दीवारों से बने बाड़े आदि हटाकर झाडिय़ां आदि भी हटाई। उपखंड अधिकारी टाक, तहसीलदार शंकरसिंह राठौड़, भू अभिलेख निरीक्षक केलाराम, भू अभिलेख निरीक्षक कंवरीलाल विश्नोई समेत राजस्व विभाग की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। इस अवसर पर पटवारी बजरंगलाल गौरा,ओमप्रकाश बेनीवाल, पटवारी अनाराम, बुद्धाराम जाजड़ा, किशनदान, जीवराज सिंह,आशीष सांखला व निर्मला भाटी आदि के सहयोग से ७ बीघा जमीन अतिक्रमण मुक्त की गई।