नागौर के किन-किन गांवों में होगा पीएम आदर्श ग्राम योजना के तहत काम..पढिए पूरी खबर

गांव की जरुरतों को लेकर घर-घर होगा सर्वे , 21 से तीन दिन तक होगी बैठकें

नागौर. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत पंचायत समिति नागौर के तीन गांवों का चयन किया गया है। जिनमें विभिन्न विभागों में आपसी समन्वय से गांवों का विकास किया जाना है। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत बालवा का कृष्णपुरा, मकोड़ी का ढाकोरिया व हनुमाननगर का करनेतपुरा गांव योजना में शामिल किए गए हैं। पूरे गांव की आवश्यकताओं को अलग-अलग प्रारूप में भरकर रिपोर्ट तैयार की जानी है और इसके लिए सरपंच की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कन्वर्जेंस कमेटी का गठन भी किया गया है। कमेटी में सरपंच के अलावा ९ सदस्य शामिल किए गए हैं।

ये विभाग तैयार करेंगे रिपोर्ट
प्रत्येक गांव की जरुरतों को लेकर गांव के प्रत्येक घर का अलग फॉर्मेट में सर्वे किया जाएगा। शिक्षा विभाग, चिकित्सा, स्वास्थ्य, कृषि, राजस्व, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, पेयजल, विद्युत, महिला एवं बाल विकास, रसद, वन, सांख्यिकी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता व सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग आदि के माध्यम से यह सर्वे किया जाना है। कमेटी में अनुसूचित जाति के सभी वार्ड पंच, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, एएनएम, पंचायती राज विभाग के कर्मचारी, ग्राम रोजगार सहायक, अध्यापक, प्रत्येक विभाग से एक-एक कर्मचारी, स्टेट लेवल रिसॉर्स पर्सन (आवश्यकता हो तो), ग्राम विकास अधिकारी व एससी का एक आम नागरिक कमेटी सदस्यों के रूप में शामिल होंगे।

यह रहेगा बैठकों का कार्यक्रम
जानकारी के अनुसार चयनित गांवों में जरुरतों के अनुसार सर्वे समेत अन्य गतिविधियों को पूरा करने के लिए बैठकों का आयोजन किया जाएगा। इसके अनुसार राउप्रावि कृष्णपुरा में 21 जनवरी को, रामावि ढाकोरिया में 22 को, राप्रावि कोटवालों की ढाणाी करनेतपुरा में 23 को दोपहर दो बजे से बैठक होगी, जिसमें संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। योजना के तहत गरीबी का उन्मूलन, पात्र परिवारों के लिए आवास, सतत आधार पर सभी ग्रामवासियों के लिए सुरक्षित पेयजल सुविधा तक पहुंच, गर्भवती महिलाओं के लिए शत प्रतिशत संस्थागत प्रसव, बच्चों का पूर्ण टीकाकरण, गांव को पक्की सडक़ के साथ जोडऩा, गांव में मृत्यु और जन्म का सौ फीसदी पंजीकरण, कोई बाल विवाह और बाल श्रम नहीं, शराब तथा अन्य नशीले पदार्थो के सार्वजनिक उपभोग पर प्रतिबंध लगाने जैसे कार्य किए जाने हैं।