कलेक्टर की जनसुनवाई में पांच बार आवेदन देने पर भी भ्रष्ट्राचार के दोषी रोजगार सहायक सचिव पर नहीं हुई कार्रवाई

नर्मदापुरम. विकास और ग्रामीणों के लिए चलाई गई प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्ट्राचार करने वाले ग्राम पंचायत आरी के रोजगार सहायक सचिव के दोषी पाए जाने के बाद भी प्रशासन कार्रवाई नहीं कर सका। दोषी रोजगार सहायक पर कार्रवाई करने के लिए मंगलवार को ग्रामीणों ने सामूहिक हस्ताक्षर से पांचवीं बार आवेदन दिया, लेकिन सिर्फ पावती देकर उन्हें रवाना कर दिया गया।

ग्राम आरी के शिकायतकर्ता ग्रामीण राहुल सिंह, प्रमोद, शोभाराम, रामेश्वर आदि ने जनसुनवाई में दिए आवेदन में बताया कि ग्राम आरी के रोजगार सहायक सचिव चंदन सिंह राजपूत द्वारा पंचायत की जनकल्याणी कारी योजनाओं और प्रधानमंत्री आवास योजना जमकर भ्रष्ट्राचार कर रहा है। पूर्व में प्रशासन ने इस मामले की जांच भी कराई , जिसमें रोजगार सहायक सचिव राजपूत दोषी पाया गया था। इसके बाद भी वह अपने पद रहकर काम कर रहा है। प्रशासन द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। नियमों के तहत भ्रष्ट्राचार में दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाती है, लेकिन अधिकारी इस मामले को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि दोषी रोजगार सहायक सचिव राजपूत पर कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर की जनसुनवाई में पांचवीं बार आवेदन दिया है, लेकिन ग्रामीणों को न्याय नहीं मिला है। दोषी पर कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है।

- समिति ने की थी मामले की जांच
शिकायतकर्ता ग्रामीणों ने बताया कि रोजगार सहायक सचिव चंदन सिंह राजपूत द्वारा पंचायत में योजनाओं में भ्रष्ट्राचार करने की शिकायत ग्रामीणों ने विभाग को की थी। इसके बाद एक समिति का गठन कर जांच कराई गई। जांच प्रतिवेदन में सचिव राजपूत दोषी पाया गया है। जांच के आठ महीने बाद भी दोषी पर कार्रवाई नहीं की गई है।

- तीन दिन जेल भी काट चुका है सचिव
ग्रामीणों ने आवेदेन में बताया कि भ्रष्ट्राचार में दोषी रोजगार सहायक सचिव चंदन सिंह राजपूत मारपीट के मामले में तीन दिन जेल में भी रहा है। इसके बाद भी दोषी पर कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीण मायूस हैं।