रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को नहीं मिल रहा ‘जनता खाना’, रेट लिस्ट में भी गड़बड़ी

रेलवे स्टेशन पर अनिवार्य है जनता खाना, फिर भी हो रही मनमानी

नर्मदापुरम

ट्रेन में सफर करने वाले ऐसे यात्री जो खाने में ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते, उनके लिए रेलवे ने ‘जनता खाना’ योजना शुरू की गई थी। 15 रुपए में मिलने वाला जनता खाना जिसे रेलवे स्टेशन के हर खानपान के स्टॉल पर रखना अनिवार्य किया गया था, वह अब स्टॉलों से गायब हो चुका है। स्टॉल पर मांगने पर भी यात्रियों को जनता खाना नहीं दिया जा रहा है। बल्कि उन्हें स्टेशन परिसर के बाहर संचालित होटलों से खाना लाने की सलाह दी जा रही है। मजबूरी में यात्रियों को 150 से 200 रुपए में दाल, चावल और सब्जी की थाली खरीदनी पड़ रही है। इसके अलावा अन्य महंगे दाम में खाद्य सामग्री स्टेशन व ट्रेन में यात्रियों को उपलब्ध हो जाती है, लेकिन जनता खाना आसानी से नहीं मिल पा रहा है।

कार्रवाई का है प्रावधान-

जनता खाना नहीं रखने पर संबंधित वेंडर्स के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। हर स्टॉल में जनता खाना के पैकेज वेंडर्स को रखना अनिवार्य है। इस पैकेट में स्पष्ट रूप से जनता खाना लिखा होने के अलावा बड़े अक्षरों में 15 रुपए मूल्य लिखा होना भी जरूरी है। जनता खाना को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही होने पर रेलवे संबंधित अधिकारी द्वारा जुर्माने की कार्रवाई वेंडर्स के खिलाफ होती है। लेकिन नर्मदापुरम स्टेशन में इस दिशा में जांच नहीं हो रही है। जिसका फायदा वेंडर्स उठा रहे हैं और जनता खाना न तो स्टॉलों पर रखा जा रहा है और न ही यात्रियों के मांगने पर दिया जा रहा है।

यह है जनता खाना का मीनू-

जनता खाने के पैकेज में 7 पुड़ी 175 ग्राम, सब्जी 150 ग्राम, अचार 15 ग्राम और हरी मिर्च 2 उपलब्ध रहती है। जिसकी कीमत 15 रुपए तय है। यह खाना रेलवे द्वारा अधिकृत किचन में ही बनाया जाता है। बाहर से इसे लाना अवैध है। जिसे हर स्टॉल में हर वक्त रखना अनिवार्य है।

स्टॉल पर लगे रेट लिस्ट में भी हेरफेर-

स्टॉल के बाहर दीवार पर लगे रेट लिस्ट में भी हेरफेर की गई है। जनता खाना का रेट रेलवे ने 15 रुपए तय किया है। बावजूद इसके स्टॉल के रेट लिस्ट पर जनता खाना को सफेद रंग से 20 रुपए लिख दिया गया है।

इनका कहना है...

जनता खाना हर स्टॉल में रखना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई का प्रावधान है। स्टेशन में लगातार जांच कर समय-समय में वेंडर्स को इसके लिए निर्देश दिए जाते हैं।

-सूबेदार सिंह, पीआरओ रेल मंडल भोपाल