साढ़े 9 हजार हितग्राहियों को दिए प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृति पत्र 

आवास बनाने के संबंध में हितग्राहियों को दिया गया उन्मुखीकरण प्रशिक्षण,जिले में सभी गरीब आवासहीनों को मकान उपलब्ध कराया जायेगा

नरसिंहपुर। कृषि उपज मंडी में बुधवार को आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के हितग्राहियों को आवास बनाने के संबंध में उन्मुखीकरण प्रशिक्षण दिया गया। अतिथियों द्वारा सांकेतिक रूप से 6 जनपदों के 30 हितग्राहियों को आवास के स्वीकृति पत्र वितरित किये गये। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष संदीप पटैल थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में गाडरवारा विधायक गोविंद सिंह पटैल व तेंदूखेड़ा विधायक संजय शर्मा मौजूद थे।

हितग्राहियों को दिए स्वीकृति पत्र

कार्यक्रम में धार जिले के मनावर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उद्बोधन का सीधा प्रसारण एलईडी स्क्रीन पर किया गया।साढ़े 9 हजार हितग्राहियों को आवास योजना के स्वीकृति पत्र वितरित किये गये। आवास योजना की डिजाइन के 9 मॉडलों का प्रदर्शन भी किया गया था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष संदीप पटैल ने कहा कि सरकार गरीब और आम लोगों की चिंता कर रही है। सरकार की मंशा है कि गरीब व्यक्ति भी एक अच्छा जीवन जीए। प्रधानमंत्री द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को पक्का मकान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रारंभ की गई है। जिले में इस योजना के अंतर्गत सभी गरीब आवासहीनों को मकान उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रधानमंत्री का वादा होगा पूरा

विधायक गोविंद सिंह पटैल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि 2022 तक सभी आवासहीनों को रहने के लिए पक्के मकान की व्यवस्था की जायेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना उनके वादे को पूरा करने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। उन्होंने हितग्राहियों से अनुरोध किया कि वे सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही राशि का सदुपयोग करें और मकान बनायें। हितग्राही चाहें तो अपनी तरफ से और राशि मिलाकर बड़े मकान भी बना सकते हैं। विधायक संजय शर्मा ने कहा कि अटल के बाद मोदी ने ग्रामीण क्षेत्र की चिंता की है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र में घर घर शौचालय बनाये जा रहे हैं। इसी तरह अब आवासहीनों को मकान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ की गई है।

6 माह में बनाना होगा आवास

कलेक्टर डॉ आरआर भोंसले ने बताया कि आवासों को शीघ्रता से गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने वाले उपयंत्री और आवास योजना से जुड़े अन्य सहयोगी स्टाफ को सम्मानित कर उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा। उन्होंने कहा कि आगामी 6 माह में आवासों के कार्य को पूर्ण कराया जाये। हितग्राहियों के खातों में ई पेमेंट के जरिये 4 किस्तों में सहायता राशि का भुगतान किया जायेगा। आवास का निर्माण 25 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल में नहीं होना चाहिये।

हितग्राही के खाते में जाएगी राशि

सीईओ जिला पंचायत प्रतिभा पाल ने हितग्राहियों के प्रशिक्षण में तकनीकी जानकारी दी और बताया कि हितग्राही को एक लाख 20 हजार की राशि के अलावा आवास निर्माण के लिए मनरेगा से 18 हजार रूपये की मजदूरी एवं स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार की प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। उक्त राशि हितग्राही के बैंक खाते में सीधे भुगतान की जाएगी। यदि हितग्राही अपने आवास में अतिरिक्त कार्य करवाना चाहता है तो बैंक से 70 हजार रूपये का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। हितग्राही को आवास की राशि चार किस्तों के माध्यम से बैंक खातों में उपलब्ध कराई जाएगी।