2 साल में 3.5 करोड़ नौकरियां, NSP…मोदी सरकार ने अहम फैसलों पर लगाई मुहर

Cabinet Decisions: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत खेलो भारत नीति 2025 के बारे में जानकारी दी। बता दें कि यह नीति राष्ट्रीय खेल नीति 2021 की जगह लेगी।

Modi Cabinet Decisions: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में तीन महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई। इनमें रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, राष्ट्रीय खेल नीति 2025 और अनुसंधान व नवाचार योजना शामिल हैं। इसके अलावा मीटिंग में तमिलनाडु में परमकुडी-रामनाथपुरम नेशनल हाईवे को चार लेन का बनाने के लिए मंजूरी दी है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए कहा कि अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एएनआरएफ) को कुछ समय पहले प्रधानमंत्री ने मंजूरी दी थी। एएनआरएफ ने इजरायल, अमेरिका, सिंगापुर, जर्मनी जैसे देशों के कार्यक्रमों का अध्ययन किया, जिनमें अनुसंधान से लेकर उत्पाद तक ले जाने का बहुत अच्छा रोडमैप बना हुआ है। यह प्रोग्राम उसी रोडमैप, सीख और परामर्श के आधार पर बनाया गया है। 

खेलो भारत नीति को दी मंजूरी

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत खेलो भारत नीति 2025 के बारे में जानकारी दी। बता दें कि यह नीति राष्ट्रीय खेल नीति 2021 की जगह लेगी। इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ जोड़ा जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 11 वर्षों में प्रधानमंत्री ने खेलों पर अलग तरह से ध्यान केंद्रित किया है और खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं को आगे लाने का प्रयास किया है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह नई खेल नीति बनाई गई है।

3.5 करोड़ नौकरियों का रखा लक्ष्य 

कैबिनेट ने 99,446 करोड़ रुपये की लागत से रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ELI) योजना को मंजूरी दी है, जिसका लक्ष्य अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियां सृजित करना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह योजना सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन पर केंद्रित है, जिससे संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह भारत की बेरोजगारी की चुनौती से निपटने और युवा शक्ति को सशक्त बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है।

तमिलनाडु को भी दिया तोहफा

बता दें कि कैबिनेट की बैठक में तमिलनाडु को भी मोदी सरकार ने तोहफा दिया है। तमिलनाडु में परमाकुडी-रामनाथपुरम खंड के 4-लेन निर्माण को मंजूरी दी गई है। इसकी कुल लंबाई 46.7 किमी है और परियोजना लागत 1,853 करोड़ रुपये है।