अमेरिका में अवैध तरीके से रहे इतने भारतीय स्वदेश लौट, केंद्र ने दी जानकारी

केंद्र सरकार ने बताया कि इस साल जनवरी से अब तक कुल 388 निर्वासित लोग अमेरिका से भारत पहुंचे हैं। इनमें से 333 लोग तीन निर्वासन उड़ानों के माध्यम से अमृतसर पहुंचे।

Deported Indians: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को जानकारी दी कि इस साल जनवरी से अब तक कुल 388 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से निर्वासित किया गया है। इनमें से 333 लोग तीन विशेष निर्वासन उड़ानों के माध्यम से अमृतसर पहुंचे, जबकि 55 भारतीय नागरिक पनामा के रास्ते वाणिज्यिक उड़ानों से नई दिल्ली पहुंचे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 5 फरवरी, 15 फरवरी और 16 फरवरी को उतरी इन तीन विशेष निर्वासन उड़ानों में आए 333 भारतीयों में से 126 लोग (38 प्रतिशत) पंजाब से थे। इसके अलावा, 110 लोग (33 प्रतिशत) हरियाणा से, 74 गुजरात से, आठ उत्तर प्रदेश से और शेष महाराष्ट्र, चंडीगढ़, गोवा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड से थे।

वहीं, पनामा के रास्ते अमेरिका से नई दिल्ली पहुंचे 55 निर्वासित भारतीयों में 27 पंजाब के, 22 हरियाणा के, तीन उत्तर प्रदेश के, दो गुजरात के और एक राजस्थान का नागरिक था। भारत सरकार अमेरिका के साथ इस विषय पर चर्चा कर रही है ताकि निर्वासन प्रक्रिया को अधिक मानवीय और न्यायसंगत बनाया जा सके।

भारत ने अमेरिका के समक्ष दर्ज कराई आपत्ति

विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि भारत सरकार ने निर्वासित भारतीय नागरिकों पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों को लेकर अपनी चिंता 'दृढ़ता से दर्ज' कराई है।

उन्होंने कहा, भारत सरकार निर्वासन प्रक्रिया के दौरान भारतीय नागरिकों के साथ मानवीय व्यवहार की आवश्यकता पर अमेरिकी अधिकारियों से लगातार चर्चा कर रही है। विशेष रूप से, 5 फरवरी को उतरी उड़ान में कुछ निर्वासित महिलाओं पर बेड़ियां डालने की घटना पर हमने अपनी गंभीर आपत्ति दर्ज कराई है।

अमेरिका का जवाब और भारत का रुख

अमेरिकी अधिकारियों ने भारत सरकार को बताया कि निर्वासन उड़ानों के दौरान मिशन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ मामलों में प्रतिबंध लगाए जाते हैं। हालांकि, महिलाओं और नाबालिगों को आमतौर पर बेड़ियां नहीं लगाई जातीं, लेकिन अंतिम निर्णय निर्वासन उड़ान के प्रभारी अधिकारी का होता है।

मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि निर्वासन उड़ानों के लिए अमृतसर को लैंडिंग स्थल के रूप में चुनने का निर्णय परिचालन सुविधा, भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश के विशिष्ट मार्ग और निर्वासितों के अंतिम गंतव्यों की निकटता के आधार पर किया जाता है।