8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग को मंजूरी प्रदान कर दी है, जो 2026 से लागू होगा। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने दी। उन्होंने बताया कि सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था और इसका कार्यकाल 2026 तक रहेगा।
उन्होंने आगे दोहराया कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें पहले ही लागू की जा चुकी हैं। सरकार बाद में आयोग के सदस्यों सहित अन्य विवरणों के बारे में जानकारी देगी। सातवें वेतन आयोग ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्तों और पेंशन में महत्वपूर्ण बदलाव किए, जिससे वेतन समानता सुनिश्चित हुई और सक्रिय कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों दोनों को लाभ हुआ। इसके बाद, अब सबकी नजरें 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के संभावित कार्यान्वयन की ओर जा रहा है।
8वें वेतन आयोग के लागू होने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। 8वां वेतन आयोग जब स्थापित हो जाएगा, तो केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन और भत्तों में भी संशोधन करेगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दिए जाने की घोषणा बजट 2025 की घोषणाओं से कुछ दिन पहले हुई है। जबकि अश्विनी वैष्णव ने पुष्टि की है कि कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, लेकिन इसकी स्थापना की सही तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 8वें वेतन आयोग के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए जल्द ही अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी।
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