अनुराग ढांडा ने कहा कि जिस राज्य में सरकार बड़े-बड़े दावे और विज्ञापन करती है, वहां गरीब आदमी को अपनी पत्नी का शव ठेले पर ले जाना पड़े, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। सिविल अस्पताल के डॉक्टरों का यह कहना कि 'डेडबॉडी ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। सीधे-सीधे सरकार की नाकामी और गैर-जिम्मेदारी को उजागर करता है। इलाज में परिवार के सारे पैसे खर्च हो चुके थे, प्राइवेट एंबुलेंस ने 700 रुपये मांगे, जो देने की स्थिति में परिजन नहीं थे। यह भाजपा शासन में गरीब की मजबूरी और बेबसी की कहानी है।