पेपर लीक किसी एक राज्य या पार्टी की समस्या नहीं है, एंटी पेपर लीक बिल पेश कर जितेंद्र सिंह ने गिनाए यूपीए सरकार के पुराने मामले

Anti Paper Leak Bill 2026: राज्यसभा में एंटी पेपर लीक (संशोधन) विधेयक पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पेपर लीक किसी एक राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या राजनीतिक दल तक सीमित समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों में देश के अलग-अलग हिस्सों से विभिन्न सरकारों के दौरान कई बड़ी भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं के पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया में बड़े स्तर पर चर्चित कई बड़े पेपर लीक मामलों में 2009 का रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा पेपर लीक, 2011 का ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, 2012 की एम्स दिल्ली प्रवेश परीक्षा, 2013 की महाराष्ट्र हायर सेकेंडरी डिग्री सर्टिफिकेट परीक्षा और 2010 की बीएड प्रवेश परीक्षा शामिल हैं। उनके अनुसार, ऐसे मामलों की लंबी सूची बताती है कि पेपर लीक एक राष्ट्रीय समस्या रही है जिसके खिलाफ सख्त कानूनी व्यवस्था की जरूरत है।

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